लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी चांगले निर्णय घेतले आहे. त्यामुळे या उद्योगाच्या बळकटीकरणास मदत होईल, असे मत राष्ट्रीय साखर महासंघाने व्यक्त केले आहे. राज्य साखर संघाने मात्र काही मुद्द्यांवर नाराजी व्यक्त केली असून, त्यासंबंधी केंद्र सरकार त्वरित निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले की एकूण साखर उद्योगासाठी ४१५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. इथेनॉलच्या देशातंर्गत उत्पादनात वाढ करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे डीनेचर्ड इथेनॉलच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात वाढ केली आहे. त्यातून ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न वाढेल आणि इंधन तेलाच्या आयातीचा खर्च वाचणार आहे.
साखर उद्योगासाठी याआधीच्या अर्थसंकल्पात केवळ १२७० कोटी रुपये तरतूद होती. यंदा ती ४ हजार १५० कोटी रुपये आहे. निर्यातीलाही प्रोत्साहन दिले आहे. यातून निर्यातीचे प्रमाण वाढेल व देशातील साखरेचा सध्या असलेला अतिरिक्त साठा कमी होईल, असे मत नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा याबरोबरच १७ प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमधील जवळपास ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना तर त्याचा फायदा होईलच. शिवाय या उद्योगांवर अवलंबून असलेले ५ कोटी नागरिकांनाही त्यामुळे दिलासा मिळेल, असे नाईकनवरे म्हणाले.
राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी काही मुद्द्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. साखरेच्या किमान विक्री मूल्याबाबत अजूनही निर्णय नाही. उसाला जाहीर केलेल्या योग्य व फायदेशीर किमतीनंतर (एफआरपी) किमान विक्री मूल्य आपोआप वाढले पाहिजे. याबाबतच्या निर्णयाकडे देशातील ५३५ साखर कारखाने, पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत, असे दांडेगावकर म्हणाले.