पुणे : काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांना सूरत न्यायालयात २ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर लोकसभेच्या सचिवालयाने त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय त्वरीत घेतला तो राज्यघटनेला धरूनच आहे, मात्र त्यात राजकारण अधिक आहे असे मत घटनातज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
देशभरात राहूल यांचे सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केल्याची चर्चा आहे. सूरत न्यायालयाने त्यांना एका गुन्ह्यात २ वर्षांची शिक्षा दिल्यानंतर सचिवालयाने त्वरीत हा निर्णय घेतल्यासंदर्भात“लोकमत’ बरोबर बोलताना बापट यांनी सांगितले की सचिवालयाचा हा निर्णय राज्यघटनेला धरूनच आहे. आता राहूल गांधी न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली तरच त्यांचे संसद सदस्यत्व राहू शकते. मात्र हा निर्णय घटनेला धरून असला तरी त्यात कायदेशीर बाबींपेक्षाही राजकीय दबाव जास्त आहे.
तो कसा? असा प्रश्न केल्यावर डॉ. बापट म्हणाले, “राजकारणाविषयी मला काहीही बोलायचे नाही. मात्र राज्यघटनेतील काही तरतुदी सांगता येतील. घटनेच्या १०२ व्या कलमात अपात्रतेविषयीची तरतुद आहे. त्यात दिवाळखोर, मानसिक दृष्ट्या कमजोर, अन्नधान्य भेसळ, अंमलीपदार्थ वाहतूक अशा वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. त्यात २ वर्षांची शिक्षा झाली असेल तर अपात्र होईल. त्यातच पुढे त्याने अपील केले असेल तर त्याचा निकाल लागेपर्यंत अपात्र करता येणार नाही अशी तरतुद होती. ती घटनाबाह्य असल्याचा विचार पुढे आल्याने ती काढून टाकण्यात आली.”
मात्र पुढच्याच म्हणजे १०३ व्या कलमात संसद सदस्याच्या अपात्रतेचा निर्णय राष्ट्रपती घेतील व त्याआधी ते मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमवेत चर्चा करतील असे आहे. राहूल गांधी प्रकरणात हे झालेले दिसत नाही. बदनामीच्या प्रकरणात (कलम ४९९) जास्तीजास्त शिक्षा २ वर्षांची असेल असे नमुद आहे. जास्तीतजास्त शिक्षा ही प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेऊन सुनावली जाते. या प्रकरणात २ वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली, कारण ती २ वर्षांची असेल तरच अपात्र करता येते असे स्पष्ट दिसत असल्याचे डॉ. बापट यांनी सांगितले.
राजकारण किंवा राजकीय व्यक्तींविषयी काहीच बोलायचे नाही, पण या प्रकरणात दबाव असल्याचे प्रकरणाच्या अभ्यासावरून ठळकपणे दिसते आहे. भारतीय जनता न पटणाऱ्या किंवा न आवडणाऱ्या गोष्टींबाबत जाहीरपणे किंवा सामुहिकपणे काहीच बोलत नाही, मात्र ती सुज्ञ आहे असे विश्वास डॉ. बापट यांनी व्यक्त केला.