‘वृक्ष प्राधिकरण’ला कामच नाही, बैठक अधांतरीच : सगळी प्रकरणे आयुक्तांकडेच

कायद्यानुसार महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन केली खरी, मात्र या समितीला आता कायद्यानेच काही काम ठेवलेले नाही. वृक्षतोडीची बहुसंख्य प्रकरणे समितीकडे न येता परस्पर महापालिका आयुक्तांकडेच जात आहेत.

राजू इनामदार पुणे : कायद्यानुसार महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन केली खरी, मात्र या समितीला आता कायद्यानेच काही काम ठेवलेले नाही. वृक्षतोडीची बहुसंख्य प्रकरणे समितीकडे न येता परस्पर महापालिका आयुक्तांकडेच जात आहेत.शहरातील वृक्षराजी संवर्धित व्हावी, ती वाढावी, पर्यावरणाचा समतोल कायम राहावा, यासाठी आता प्रत्येक महापालिकेला वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करणे कायद्यानेच बंधनकारक केले आहे. मागील पंचवार्षिकमध्ये पुणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्याविरोधात अनेक न्यायालयीने दावे झाल्याने अखेर कायद्यानेच या समितीची रचनाही ठरवून देण्यात आली आहे. ७ नगरसेवक, ७ अशासकीय सदस्य व अध्यक्ष म्हणून महापालिका आयुक्त अशी ही रचना आहे. आता पुन्हा कायद्यानेच या समितीच्या कामात अडथळा आणला आहे. त्यामुळेच या समितीला काही काम राहिलेले नाही.शहरातील अगदी एखाद्या वृक्षांची फांदी तोडण्यापासून ते झाड तोडायचे असले तरीही या समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने एक अध्यादेश काढून २५ पेक्षा कमी संख्येने फांदीतोड किंवा वृक्षतोड असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये आयुक्तस्तरावर निर्णय होईल, असा नियम केला. बहुसंख्य प्रकरणे २५ पेक्षा कमी वृक्षतोड असलेली असतात. त्यामुळे आता ही प्रकरणे समितीकडे येतच नाहीत. आयुक्तस्तरावरच त्यासंबंधी निर्णय होतो. बांधकाम व्यावसायिकही त्यांची प्रकरणे २५ पेक्षा कमी वृक्षसंख्या दाखवूनच दाखल करतात.महापालिकेच्यासमितीला वादाचे ग्रहण-या अध्यादेशामुळेसमितीला आताकाही कामच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यातच महापालिकेच्या समितीला वादाचे ग्रहण लागले आहे.सरकारनेच समितीला सदस्य सचिव असे नवे पद तयार केले आहे. त्यावर सरकारच नियुक्ती करून पाठवते.पुण्याच्या समितीसाठी सदस्य सचिव आलेल्या दयानंद घाडगे यांना कार्यालय उपलब्ध करून देण्यावरून वाद सुरू झाले ते अजूनही शमलेले नाहीत.उद्यान विभागात सध्या त्यांना जागा देण्यात आली आहे. मात्र दोन महिने घाडगे विनाकार्यालयच फिरत होते. त्यामुळे समितीची बैठकच काय, सदस्यांची भेटही कधी घाडगे यांच्याबरोबर होत नव्हती. त्यातच ते निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत.२० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी-मध्यंतरी समितीसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करून घेण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीला आयुक्त उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सदस्यांनी त्यांच्यातीलच एका ज्येष्ठ सदस्यांना अध्यक्ष करून बैठक घेतली. २० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. मात्र महापालिकेच्या विधी विभागाने आयुक्त उपस्थित नसल्यामुळे ही बैठक अवैध ठरेल, अशी शंका व्यक्त केली. त्यामुळे सदस्यांनीच बैठक रद्द करावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली. त्यानंतर मुख्य अंदाजपत्रक सादर झाले त्याच दिवशी(दि. २२ जानेवारी) घाईघाईत बैठक आयोजित करून समितीने अंदाजपत्रक मंजूर केले असे दाखवण्यात आले व मूळ अंदाजपत्रकात समितीसाठी आर्थिक तरतूद करून घेण्यात आली.४५दिवसांच्या आत समितीची बैठक व्हावी, असेही बंधन आहे. मात्र समितीपुढे द्यावीत अशी प्रकरणेच राहत नसल्याने समितीपुढे आणायचे काय, असा प्रश्न प्रशासनापुढे कामच नसेल तर समितीत राहून काय करायचे, असा प्रश्न सदस्यांपुढे आहे.वास्तविक वृक्षसंवर्धन, जतन, वाढ यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करण्याची गरज असतानाही केवळ वृक्षतोडीला परवानगी देणे यापुरतेच काम समजले जात असल्यामुळे समितीपुढे कामच शिल्लक नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे.अंदाजपत्रकाला अधिकृत मंजुरीआयुक्तांच्या अनुपस्थितीत बैठक झाल्यामुळे थोडा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला होता, मात्र अंदाजपत्रक सादर होणार त्याच दिवशी समितीची बैठक आयोजित करून त्यात अधिकृत मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर मुख्य अंदाजपत्रकात समितीसाठी म्हणून २० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. २५ पेक्षा कमी संख्येच्या प्रकरणावर आयुक्तच निर्णय घेतील, असा अध्यादेश असल्यामुळे तशी प्रकरणे आयुक्तांकडे पाठवण्यात येतात.- दयानंद घाडगे,वृक्ष अधिकारी, महापालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीवादामुळे काम अडलेसमितीचे काम उद्यान विभाग व वृक्ष प्राधिकरण सचिव यांच्यातील वादात सापडले आहे. बºयाच कालावधीनंतर उद्यान सचिवांना मिळालेली जागा आता पुन्हा सोडावी लागणार आहे. आम्हाला काम करायचे आहे, मात्र बैठकाच वेळेवर होत नाहीत व त्यात प्रशासनाकडून मार्गदर्शनही केले जात नाही.- संदीप काळे, सदस्य वृक्ष प्राधिकरण समिती