भाषेविषयीचा संकुचित विचार चुकीचाच - अनिल गोरे (मराठी काका)

शासनाने यापूर्वी मराठी भाषेच्या सक्तीकरिता अकरा वेळा परिपत्रके तयार केली. त्यामुळे यंदादेखील समस्त मराठी बांधवांकरिता जाहीर केलेला नियम कितपत अमलात आणला जाईल, याबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आपल्याच लोकांच्या मनात आपल्या भाषेविषयी असलेला संकुचित विचार भाषेच्या वाढीला मारक आहे. एखादी भाषा वाढणे, ती जास्तीत जास्त लोकाभिमुख होणे याकरिता शासनाबरोबरच लोकांचा उत्साहाने सहभाग आवश्यक आहे; अन्यथा केवळ भाषेच्या नावाने ओरडण्याने हाती काही लागणार नाही.

दरवेळी मराठी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके वेळेत मिळत नाहीत या नावाने अनेक जण ओरडा करतात. मात्र त्यात काही तथ्य नाही. याचे कारण सांगायचे झाल्यास मराठीपेक्षा इंग्रजी विषयांची पुस्तके विद्यार्थ्यांना उशिरा मिळतात. हल्ली आपल्याकडे आपल्याच भाषेबाबत एक वेगळा गंड पाहावयास मिळतो. तो म्हणजे आपण इंग्रजी भाषेत कुठलाही व्यवहार केला, म्हणजे त्याची अतिशय प्रभावीपणे अंमलबजावणी होते. मात्र असे म्हणणे चुकीचे आहे. आपणच आपल्या भाषेबाबत असा विचार केल्यास भाषासमृद्धी कशी होणार? आता शासनदरबारी मराठी सक्तीची असे परिपत्रक नुकतेच काढण्यात आले. याबद्दल बोलायचे झाल्यास, नुसती परिपत्रके काढून काही होणार नाही. त्याकरिता कडक अंमलबजावणी हवी. कार्यालयीन व्यक्तींना योग्य मार्गदर्शन करणे, त्यांना भाषेचे महत्त्व पटवून देणे महत्त्वाचे आहे. समजा, अमुक एखाद्या इंग्रजी शब्दाचे मराठीकरण करायचे झाल्यास नेमके कुठले शब्दकोश वापरले पाहिजेत, संदर्भग्रंथ अभ्यासले पाहिजेतस या सगळ्यांसाठी शासनाने एक मोहीम राबविल्यास त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल. ज्या वेळी देशात माहिती अधिकाराचा कायदा या नव्यानेच आला त्या वेळी शासनाने विविध पातळीवर शिबिरे, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात आले. त्यामुळे त्या कायद्याविषयी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती तर झालीच. याशिवाय सरकारी कर्मचाºयांना कायद्याची कृतिशील अंमलबजावणी समजावून घेता आली. सरकारी कार्यालये याबरोबरच बँकांनादेखील मराठी सक्तीची आहेच. तसा नियमदेखील आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी जर होत नसेल तर एक मराठी भाषिक म्हणून आपली भूमिका जास्त महत्त्वाची ठरते. भाषेकरिता केवळ शासन आणि शासनाच्या धोरण, नियमांची वाट बघण्यापेक्षा आपण एक मराठी भाषिक म्हणून काय करतो? य प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल. भविष्यात मराठी वेगवेगळ्या स्तरांतून टिकवायची असल्यास भाषेबद्दलच्या प्रबोधनाची गरज आहे. केवळ इंग्रजीमधून व्यवहार केला म्हणजे प्रभावी व्यवहार ही मानसिकता काय कामाची? आपण आपली भाषा सोडून इंग्रजीचा वापर करतो, याचा अर्थ आपल्या भाषेच्या वाढीसाठीचा कित्येक वेळ वाया घालवत आहोत. हे लक्षात घ्यायला हवी. मराठीच्या सुलभीकरणासाठी दैनंदिन व्यवहारात, बाजारपेठेतील कुठल्या इंग्रजी शब्दांना मराठी प्रतिशब्दांची गरज आहे, याचा शोध अभ्यासक, विद्यार्थी, नागरिक, भाषिक यांनी घ्यावा. ज्यांच्या हाती भरपूर वेळ आहे, अशा व्यक्तींनी इंग्रजीचा वापर करावा. तसेच ज्यांच्याकडे वेळेची कमतरता आहे, अशांनी सगळीकडे मराठीचा आग्रह धरावा. भाषेसंबंधी सृजनशील विचार घेऊन लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. सगळ्यांनाच वेळेची चिंता आहे. मात्र भाषा जिवंत ठेवायची असेल तर मग थोडे कष्ट एक मराठी भाषिक म्हणून आपण घ्यायला हवेत. भाषेची सक्ती, त्याचे सरकारीकरण याकरिता मागील ४० वर्षांपासून प्रयत्न होत आहेत. मराठी पाट्या, मराठी बोलणे, सरकारी कामात सक्तीने मराठी याबद्दल आसपास बघितल्यास परिस्थितीची कल्पना येते. देशात पायाभूत सुविधा नाहीत. अनेक परिपत्रके अजूनही मराठीत उपलब्ध नाहीत. विशेषत: नगरविकास आणि पर्यटन विभाग, पर्यटन विभागाची जाहिरात ही मराठीत नाही. त्यांची अशी समजूत आहे, की केवळ इतर राज्ये, आणि परदेशातीलच व्यक्ती पर्यटनाला येतात. महाराष्ट्रातले येतच नाहीत. एकीकडे शासन नियम करते. दुसरीकडे परिस्थिती तशीच असल्याचे दिसते.