चार महिने प्रभाग समितीची बैठक नाही

जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांपैकी काही सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघामध्ये प्रभाग समितीची एकही बैठक घेतले नाही. त्यामुळे स्थानिक

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांपैकी काही सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघामध्ये प्रभाग समितीची एकही बैठक घेतले नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील समस्या सोडविण्यासाठी नागरिकांना जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, नवीन सदस्यांना व्यवस्थित माहिती मिळत नसल्याने प्रभाग समितीच्या बैठका होत नाही, असे एका सदस्याने सांगितले. प्रभाग समितीच्या बैठका महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये घेणे आवश्यक आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई म्हणाले, सर्व मतदार संघामध्ये प्रभाग समितीच्या बैठका होतात. नुकतेच भोर आणि वेल्हा तालुक्यामध्ये बैठका झाल्या आहेत. जर कुठल्या मतदार संघामध्ये बैठका होत नसल्यास तसे सदस्यांनी त्वरित कळवावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी केले आहे. प्रभाग समितीच्या बैठका घेतल्यास स्थानिक पातळीवर समस्या सुटतात. नाही तर, या समस्या सोडविण्यासाठी नागरिक जिल्हा परिषदेकडे येतात. यामुळे नागरिक आणि अधिकाऱ्यांचा वेळ जातो. यामुळे प्रभाग समितीच्या बैठका होणे आवश्यक आहे. - शरद बुट्टे-पाटील, भाजपाचे गटनेते, जिल्हा परिषदप्रभाग समितीच्या बैठका नियमितपणे घेतल्यास अनेक समस्या सुटतील. त्यामुळे नागरिकांना जिल्हा परिषदेत फेऱ्या माराव्या लागणार नाही. त्यातून नागरिकांची कामे स्थानिक पातळीवर सुटून विकासकामांना चालना मिळेल.- राणी शेळके, सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या प्रभाग समितीच्या बैठकी नियमितपणे होणे गरजेचे आहे. या बैठका जर झाल्या तर खोळंबलेली अनेक विकासकामे मार्गी लागतील. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना यामध्ये सहकार्य करून बैठका घेण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. - प्रवीण माने, सभापती, आरोग्य व बांधकाम, जिल्हा परिषदअधिकारी सहकार्य करीत नाहीतप्रभाग समितीमध्ये सुचविलेल्या कामाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद देणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्ह्यातील पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त सदस्य प्रभाग समितीच्या बैठका घेत नाही. अधिकारी प्रभाग समिती घेण्यासाठी मदत करत नाहीत. यामुळे प्रभाग समितीच्या बैठका घेता येत नाही, असा आरोप सदस्यांनी अधिकाऱ्यांवर केला आहे. बैठका होत नसल्याने समस्या सोडवण्यासाठी नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.