लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोनामुळे लावाव्या लागलेल्या लॉकडाऊनचा बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या वषी रेडीरेकनरच्या दरामध्ये वाढ होणार नाही, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सलग तीन वर्ष रेडीरेकनर दरामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.
राज्याच्या मुद्रांकशुल्क विभागाने तएक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या रेडीरेकनर मध्ये जास्तीत जास्त दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली होती. परंतु शासनाने कोणतीही दरवाढ न करता सध्या असणारे मुद्रांक शुल्काचे दर कायम ठेवले आहेत.
महिला खरेदीदारांसाठी एक टक्का सवलत
राज्य शासनाने महिला खरेदीदारांसाठी मुद्रांकशुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक एप्रिल पासून ही योजना लागू होईल. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिला खरेदीदाराला रहिवासी घटकाच्या खरेदीच्या दिनांकापासून पुढे पंधरा वर्षाच्या कालावधी पर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदाराला मिळकत विकता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कमी भरलेले एक टक्का मुद्रांकशुल्क दंड म्हणून भरावा लागेल, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मुद्रांकशुल्क सवलतीचा लाभ हा केवळ एक किंवा अनेक महिला खरेदीदार असलेल्या केवळ कोणत्याही प्रकारच्या रहिवासी घटकाशी संबंधित उदा. सदिनका, प्लॉट, वैयक्तिक बंगला, रो हाउस किंवा कोणतेही स्वतंत्र घर यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी होणाऱ्या दस्तावर ही सवलत दे असेल असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
उद्दिष्ट पूर्ण, 22 हजार कोटी रुपयांचा महसूल
कोरोना महामारी तसेच नागरिकांना मुद्रांक शुल्क सवलती देऊनही राज्यात गेल्या वर्षभरात मुद्रांक शुल्काचा 22 हजार 370 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. वर्षभरात 21 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट शासनाकडून देण्यात आले होते. ते साध्य झाले असून जवळपास 26 लाख 64 हजार दस्त नोंदणी झाली आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात सप्टेंबर ते मार्च या कालावधीमध्ये मुद्रांक शुल्कात सवलत योजना जाहीर केली होती. कोरोना महामारी आणि मंदीचे वातावरण असूनही मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे उद्दिष्ट प्राप्त करता आले. एप्रिल मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये दत्त नोंदीला अत्यल्प प्रतिसाद होता. त्यानंतर जून ते ऑगस्ट दरम्यान काही प्रमाणात दस्तनोंदणी वाढली. सवलत योजना घोषित केल्यानंतर नागरिकांनी दस्तनोंदणीला मोठा प्रतिसाद दिला.