अधोगती वेळीच रोखणे गरजेचे

स्वच्छ भारत अभियानात शहर पिछाडीवर पडल्याचे खापर महापालिका प्रशासनावर आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर फोडले

यशाचे श्रेय स्वत:कडे घ्यायचे, अपयशाचे खापर मात्र अधिकाऱ्यांवर फोडायचे ही वृत्ती लोकप्रतिनिधींनी बदलायला हवी.स्वच्छ भारत अभियानात शहर पिछाडीवर पडल्याचे खापर महापालिका प्रशासनावर आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर फोडले जात आहे. खरे तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे ही परिस्थिती ओढवली, हेच वास्तव आहे. यापूर्वीचे असोत, की आताचे सत्ताधारी असोत, कोणीही या अभियानाबद्दल गांभीर्याने घेतले नाही. त्याचे परिणाम दिसून आले आहेत.केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २०१५-१६ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवड देशात नवव्या आणि राज्यात पहिल्या स्थानावर होते. परंतु प्रत्यक्ष स्पर्धेत पिंपरी-चिंचवड खूप मागे पडले आहे. देशात ७२व्या आणि राज्यात पाचव्या स्थानावर शहराचा क्रमांक आहे. देशातील टॉप टेन शहरांतून अगदी शेवटच्या स्थानावर फेकले जाण्याची नामुष्की केवळ अधिकाऱ्यांच्या नाही, तर राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ओढवली आहे. महापालिका निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ला झाली. पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता टिकवून ठेवण्याची धडपड सुरू होती, तर ती सत्ता उलथवून लावण्यासाठी भाजपा प्रयत्नशील होती. निवडणुकीकडे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानाकडे कोणीही गांभीर्याने पाहिले नाही. स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अग्र्रक्रमावर पटकाविलेले स्थान मते मागण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भांडवल केले. परंतु केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरात कृतिशील पाऊल उचलणे अपेक्षित होते. ते उचलले गेले नाही. भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर बघू असा गाफीलपणा दाखवला. महापालिका अधिकाऱ्यांशी योग्य समन्वय साधून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उपक्रम राबविणे गरजेचे होते. अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्याची तसदी लोकप्रतिनिधींनी घ्यायला पाहिजे होती. यश मिळाले की, आपल्यामुळेच झाले; अपयश आले, की ते अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे आले, अशी राजकारण्यांची वृत्ती नेहमीच दिसून आलेली आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा मुद्दा उपस्थित झाला त्या वेळीही राजकारण्यांनी अनधिकृत बांधकामांना अधिकारीच जबाबदार असल्याची आवई उठवली होती. निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे कोणाच्या आशीर्वादाने झाली, हे सर्वांनी पाहिले आहे. स्वच्छता अभियानात देशातील टॉप टेन शहरांत पिंपरी-चिंचवडचे नाव होते. राज्यात पहिल्या क्रमांकावर हे शहर असल्याने इतरांना याबद्दल हेवा वाटला होता. बेस्ट सिटीचा पुरस्कार मिळविलेले हे शहर इतरांना आदर्शदायी ठरले होते. असे असताना हे स्थान टिकविण्याच्या दृष्टीने कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. घराघरांतून कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी सुरू करण्यात आली. ओला कचरा, सुका कचरा जमा करण्यासाठी महापालिकेने घरोघरी प्लॅस्टिक बकेट वाटप केल्या. परंतु त्या बकेट वापरात येत आहेत का, ओला-सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण होतेय का, याकडे लक्ष दिले नाही. लाखो रुपये खर्च करून घरोघरी बकेट वाटप केल्या, हे आपल्याच पुढाकारामुळे झाले असे भासविण्याचा, त्याचे श्रेय लाटण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु स्वच्छता अभियान उपक्रम योग्य पद्धतीने राबविला जात आहे का, त्यात काही आवश्यक बदल करता येतील का, त्रुटी काय आहेत, याचा आढावा घेण्याचे भान कोणालाच राहिले नाही. निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली, तसतसे लोकप्रतिनिधी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू लागले. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अधिकाऱ्यांना मतदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या कामात लोकप्रतिनिधींनी गुंतवले होते. निवडणुकीच्या अगोदरचे काही महिने ते निवडणूक होईपर्यंत अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांपैकी कोणीही स्वच्छ भारत अभियानाबद्दल गांभीर्याने दखल घेतली नाही. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या चालढकल वृत्तीमुळे मेट्रो सिटीच्या दिशेने आगेकूच करणाऱ्या या शहराची अधोगती होण्यास वेळ लागणार नाही. ते टाळायचे असेल, तर लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे. तरच सुधारणा होण्याची अपेक्षा बाळगता येईल.