हिरडा खरेदी केंद्राकडे पाठ आदिवासी शेतकऱ्यांचीपाठ

हिरड्याच्या खरेदीस एकाधिकार योजनेतून वगळून केंद्र शासनाच्या ऐच्छिक खरेदीखाली आणल्यापासून आदिवासींच्या

कांताराम भवारी लोकमत न्यूज नेटवर्कडिंभे : हिरड्याच्या खरेदीस एकाधिकार योजनेतून वगळून केंद्र शासनाच्या ऐच्छिक खरेदीखाली आणल्यापासून आदिवासींच्या हिरडा खरेदीकडे सरकारचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. यंदा हिरड्याचा हंगाम सुरू झाला असून महामंडळाच्या खरेदी केंद्रावर अत्यल्प हिरडा खरेदी झाला आहे. आदिवासी महामंडळाकडून हिरडा खरेदीसाठी जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुक्यासह अकोले तालुक्यात एकूण २२ केंद्रे सुरू केली आहेत. मात्र खरदी केंद्रावर हिरडाविक्री करताना घातली जाणारी सातबाराची अट व आठवड्यातून केवळ एकच दिवस ही केंद्रे सुरू ठेवली जात आहेत. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाचे एकमेव साधन असणारा ‘हिरडा’ शासनाच्या ऐच्छिक खरेदी योजनेत अडकला आहे. सन २०१२-२०१३ पासून हिरडा खरेदीची एकाधिकार योजना बंद झाली. यामुळे पुन्हा एकदा खासगी व्यापाऱ्यांची लुडबुड मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यंदाच्या हिरडा हंगामात महामंडळाने आंबेगाव व खेड तालुक्यात तळेघर, अडिवरे, जांभोरी, तिरपाड, डेहणे, मंदोशी, टोकावडे, आंबे, पारगाव तर्फे मढ, जांभुळशी, चिखली तर अकोले तालुक्यात कोतुळ, समशेरपूर, खडकी, धामनवन, देशमुखवाडी, वाकी, वारंघुशी, पळसुंडे, फोफसंडी, विहीर, मुतखेल, शिरपुंजे व खिरविरे आदी ठिकाणी आदिवासी विकास महामंडळाची हिरडा खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. मात्र या खरेदी केंद्रावरील हिरडा खरेदीचा आढावा घेतला असता यंदा आंबेगाव खेड तालुक्यातील डेहणे व तळेघर या दोनच केंद्रांवर केवळ ०.३६.५० एवढा तर अकोले राजुर येथील खरेदी केंद्रावर १,८५ एवढा हिरडा खरेदी झाला आहे. महामंडळाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसारमहामंडळाच्या खरेदी केंद्रावर १ एप्रिल २०१७ ते २२ मे २०१७ अखेरपर्यंत केवळ १६५२० एवढ्याच किमतीचा हिरडा खरेदी झाला आहे. सध्या हिरड्याचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असूनही महामंडळाची वरील आकडेवरी पाहता शेतकऱ्यांनी महामंडळाच्या खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. पारंपरिक भात, नागली, सावा, वरई या पिकांबरोबरच आदिवासी शेतकऱ्यांकडून पैसा-आडक्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हिरडा गोळा केला जातो. यापूर्वी हिरडा व आदिवासी शेतकऱ्यांचा शेत व जंगलमाल हा एकाधिकार खरेदी योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खरेदी केला जात होता. हिरडा खरेदीतून महामंडळाने आदिवासी शेतकऱ्यांनाहक्काचे उत्पन्न मिळवून दिले होते. हिरडा विक्रीतून महामंडळालाही चांगला फायदा झाला होता. पेसा कायद्यान्वये जंगम माल व गौणवनउपज मिळविण्याचे अधिकार आदिवासींना देण्यात आले आहेत. हिरडा खरेदीत घातलेली सातबाराची अट जाचक असून एक प्रकारे आदिवासी शेतकऱ्यांवर अविश्वास दाखविण्यासारखी आहे. यामुळे हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. पूर्वीप्रमाणे एकाधिकार खरेदी योजना लागू करून आदिवासी महामंडळामार्फतच आदिवासींचा हिरडा खरेदी करावा.- सीताराम जोशी, पेसा कायदा अभ्यासक हिरडा खरेदीसाठी यंदा महामंडळाची एकूण २२ खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. बाळहिरड्याला सध्या ८० प्रतिकिलोने दर दिला जात आहे. खासगी व्यापारी याहीपेक्षा जास्तीच्या दराने हिरडा खरेदी करीत आहेत. ऐच्छिक खरेदी योजनेमुळे व्यापाऱ्यांना प्रतिबंध करता येत नाही. शेतकऱ्यांना परवडेल तेथे माल विकण्याची मुभा आहे.- भाऊसाहेब शेजूळ, प्रादेशिक व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडळ, जुन्नर