कात्रज-कोंढवा रस्त्याची निविदा वादात; फेरनिविदा काढण्याचे पुणे पालिकेला राज्य सरकारचे आदेश

कात्रज कोंढवा या रस्त्याची निविदा पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही निविदा रद्द केली व फेरनिविदा काढण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाला दिला.

ठळक मुद्देजादा दराने आलेली निविदा थेट राज्य सरकारच्या आदेशाने करण्यात आली रद्द या प्रक्रियेत बरेच गैरप्रकार झाले असल्याचे काही नगरसेवकांचे म्हणणे

पुणे : कात्रज कोंढवा या रस्त्याची निविदा पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. जादा दराने आलेली निविदा थेट राज्य सरकारच्या आदेशाने रद्द करण्यात आली. त्यानंतर काढलेल्या फेरनिविदेला दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.उपनगरातील हा रस्ता सर्वाधिक खराब झाला आहे. त्याच्या दुरूस्तीची गरज असतानाही केवळ जास्त खर्च असल्यामुळे टाळाटाळ केली जात होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिक यांच्या दबावामुळे अखेर या कामाची २१५ कोटी रूपयांची निविदा प्रशासनाने काढली. या निविदेला ५० टक्क्यांपेक्षा जादा दराचा प्रतिसाद मिळाला. त्यातीलच एका कंपनीची निविदा मंजूर करण्याचा प्रकार सुरू असल्याने विरोधकांनी त्यावर बराच गदारोळ केला. त्यामुळे राज्य सरकारने ही निविदा रद्द केली व फेरनिविदा काढण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाला दिला.त्याप्रमाणे फेरनिविदा काढण्यात आली. त्याला प्रतिसाद मिळाला पण त्या प्रक्रियेत बरेच गैरप्रकार झाले असल्याचे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. तसेच प्रशासनाने या निविदेला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे, त्यावरही आरोप करण्यात येत आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी तर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना याबाबतचे निवेदनच दिले आहे. यातील ठेकेदाराचे नाव उघड झाले आहे. दोन कंपन्यांनी एकत्रितपणे (जाँईट व्हेंचर) निविदा दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली होती. ही अटही योग्य नाही व विशिष्ट हेतूने टाकण्यात आली होती असे ओसवाल यांचे म्हणणे आहे.निविदा प्रक्रियेचे नियम डावलुन बयाणा रक्कम डि.डी. स्वरुपात घेतल्याने गोपनियतेचा भंग झाला आहे. त्यामुळे निकोप स्पर्धा झालेली नाही. त्यामुळे ही निविदा रद्द करुन फेरनिविदा काढण्यात यावी. ठेकेदाराची नावे उघड झाल्यामुळे स्पर्धेत वाव राहिलेला नाही. निविदेमधील जाचक अटी, नियम शिथील करावेत, जाँईट व्हेंचरला मान्यता द्यावी व फेरनिविदा काढावी, अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा ओसवाल यांनी दिला आहे.