शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
4
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
5
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
6
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
7
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
8
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
9
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
10
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
11
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
12
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
13
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
14
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
15
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
16
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
17
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
18
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
19
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
20
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले

करदात्यांची कक्षा रुंदावली - चंद्रशेखर चितळे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 10, 2018 04:52 IST

यंदाच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे. राज्यावर तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यापोटीच्या व्याजावर अधिक खर्च होतो. त्यामुळे तूट कमी करण्यासाठी सवलतींना कात्री लावल्याचे दिसून येते. मात्र, वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते जोडल्या गेल्याने करदात्यांची कक्षा...

पुणे - यंदाच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे. राज्यावर तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यापोटीच्या व्याजावर अधिक खर्च होतो. त्यामुळे तूट कमी करण्यासाठी सवलतींना कात्री लावल्याचे दिसून येते. मात्र, वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते जोडल्या गेल्याने करदात्यांची कक्षा चांगली रुंदावली असल्याने महसूलवाढीत त्याचा सकारात्मक बदल घडू शकेल, अशी प्रतिक्रिया मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) कोशाध्यक्ष चंद्रशेखर चितळे यांनी दिली.राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण एमसीसीआयएच्या टिळक रस्त्यावरील सभागृहात झाले. त्यानंतर चितळे यांनी अर्थसंकल्पावर भाष्य केले. संगणकतज्ज्ञ दीपक शिकारपूर या वेळी उपस्थित होते. जीएसटीतील बदलाचे अधिकार केवळ जीएसटी कौन्सिलकडे आहेत; त्यामुळे त्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अर्थसंकल्पात नव्हता. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून जीएसटी लागू झाला. त्यानंतर ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते या प्रणालीशी जोडले गेले. राज्यातील जीएसटी करदात्यांची संख्या १३ लाख ६२ हजार इतकी झाली आहे. त्यापोटी फेब्रुवारीअखेरीस ४५ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. थेट करदात्यांच्या संख्येत वाढ होणे, हे महसूलवाढीसाठी चांगले निदर्शक आहे. प्राप्तिकर विभागाचेदेखील या करदात्यांवर लक्ष असेल. त्यामुळे भविष्यात प्राप्तिकर दात्यांच्या संख्येतही वाढ होईल, असे चितळे म्हणाले.आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागाला झुकते माप देण्यात आले आहे. सरकार ई-गव्हर्नन्सला चालना देत आहे. त्यात स्टार्टअप उद्योगांना सामावून घेतल्यास त्याचा नव उद्योजकांना फायदा होईल, असे शिकारपूर म्हणाले.शेती आणि पूरक गोष्टींवर भरराज्यावर ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याच्या व्याजापोटी मोठी रक्कम सरकारला मोजावी लागते. याशिवाय, व्यवस्थापनाचा खर्चदेखील मोठा आहे. तसेच, सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अधिकच भार पडेल. परिणामी, सुमारे ३ लाख १ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पात १५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची तूट सरकारला दाखवावी लागली. स्पर्धा परीक्षेतील सहभाग वाढविण्यासाठी आणि कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उचललेली पावले स्वगतार्ह आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि पूरक गोष्टींवर अधिक भर दिला असल्याचे चितळे म्हणाले.

टॅग्स :PuneपुणेMaharashtra Budget 2018महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१८