पुणे : टँकरचालकांकडून पाण्याचा होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी टँकरला बसविण्यात आलेल्या जीपीआरएसचा डाटा तपासूनच बिल देण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यासाठी पालिकेकडून पुन्हा पुढची डेडलाइन देण्यात आली आहे.यंदा शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्यामुळे टँकरच्या मागणीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. टँकरचालकांकडून पालिकेकडून स्वस्त दराने पाणी घेऊन त्याची महागड्या दराने विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्याचबरोबर शहराच्या हदद्ीबाहेर, बांधकाम व्यावसायिकांना पाणी विकले जात असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या. यापार्श्वभूमीवर टँकरचालकांचा जीपीएस डाटा चेक करूनच त्यांना बिल देण्यात येईल, असे पालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. येत्या १५ मे नंतर त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. शहरामध्ये महापालिकेचे ५० व खासगी २५० असे ३०० टँकर कार्यरत आहेत. टँकरचालकांना देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरात पालिकेने वाढ केली होती. त्याविरुद्ध टँकरचालकांनी आंदोलन केल्यानंतर काही अटीवर ही दरवाढ मागे घेण्यात आले. त्यामध्ये जीपीएस बसविणे बंधनकारक असेल, पालिकेने ठरवून दिलेल्या दरपत्रकानुसार नागरिकांकडून पैसे घ्यायचे आदी अटी त्यांना घालण्यात आल्या आहेत.
टँकरचालकांना अद्यापही जीपीएसची सक्ती नाहीच
By admin | Updated: May 9, 2016 00:56 IST