पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते. या टाळेबंदीचा शहरी भागाचा कणा असलेल्या स्थलांतरित मजूर लोकांवर शारीरिक, आर्थिक आणि मानसिकरित्या कसे परिणाम झाले, याचे सविस्तर निरीक्षण फ्लेम युनिव्हर्सिटीने तयार केलेल्या 'survival of migrants in crisis' अहवालात मांडण्यात आले आहेत. सदर अहवालाचे प्रकाशन नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते ऑनलाइनच्या माध्यमातून करण्यात आले. या अहवालाचे प्रकाशन करताना नीलम गोऱ्हे यांनी सर्व टीमचे अभिनंदन केले. (The 'Survival of Migrants in Crisis' report prepared by Flame University was published online by Neelam Gorhe)
कोरोनाामुळे लॉकडाऊन झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितिबाबत नीलम गोऱ्हे यांनी भाष्य केले. ज्यावेळी हे संकट आले, त्यावेळी जगातील कोणतेही सरकार, अशासकीय संस्था या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार नव्हत्या. भारतातील मागच्या चार पाच पिढ्यांनी महायुद्धही पाहिले नाही. त्यामुळे सर्वांसाठीच हे संकट नवीन होते. मध्यमवर्ग लोकांच्या हातात पुरेसा पैसा आल्यामुळे लोकांचे राहणीमान उंचावले होते. सुशिक्षित उच्च श्रीमंतात एक प्रकारचा चंगळवाद लोकांमध्ये बळावला होता आणि अचानक वर्षभरापूर्वी २२ मार्चला केंद्र सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. अशा परिस्थितीत लोकांच्या मनामध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले. लोक आपल्या जीवनावश्यक वस्तूचा साठा करण्यासाठी घराबाहेर पडले. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी सर्व नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा केली व त्वरित लोकांना दिलासा दिला, असे नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
देशात लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर स्थलांतरित कामगारांना ट्रेन कधी सुरू होतील, याची आस लागली होती. लॉकडाऊनच्या काळात या कामगारांना बऱ्याच आर्थिक, मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. असंघटित लोकांच्या हक्कांबद्दल सरकारकडून काय करणे शक्य आहे, याबद्दल आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. असंघटित कामगारांची माहिती तयार करण्याबाबत मी या आधीही पुणे महानगरपालिकेला निर्देश दिले आहेत असेही नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, कोरोना काळात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांशी स्थलांतरित मजुरांच्या समस्यांबाबत चर्चा केली व त्यांच्या जेवणाची व निवासाची सोय करण्याबाबत त्यांना आदेश दिले. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या काळात उल्लेखनीय काम केले आहे, असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
याचबरोबर, कोरोनाच्या काळातही स्थलांतरित मजूर जे आपापल्या गावी गेले त्यांच्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये रोजगार उपलब्ध नव्हता. म्हणून शासनाची रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्याबाबत रोजगार हमीचे मंत्री व शासकीय वरिष्ठ अधिकारी यांच्याबरोबर अनेक बैठक घेतल्या व कामे सुरू करण्याच्या निर्देश दिले. राज्य सरकारच्या कामातून रोजगार हमी कामावर वीस लक्ष लोकांना रोजगार मिळाला. त्यातील 60 ते 70 टक्के या महिला होत्या. असंघटित कामगारांसाठी सरकारने कोणत्या विविध योजना सुरू करायचा याबद्दल एक शिफारसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी आम्ही चार ते पाच विभागांसोबत बैठका घेऊन पाठपुरावा करत आहोत अशी माहितीही यावेळी नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. दरम्यान, स्थलांतरित मजुरांना सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या समस्यांबद्दल डॉ.शिवकुमार जलोद, डॉ.शलाका शहा आणि श्री.चैतन्य रवी यांनीही यावेळी त्यांची निरीक्षणे सादर केली.