विद्यार्थी वाहतुकीला हवे ‘समिती’चे बळ

शालेय वाहतुकीची सुरक्षा हा प्रश्न अधिक प्राधान्याने हाताळला गेला पाहिजे. सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी परिवहन आणि शिक्षण विभाग यांचे एकत्रित प्रयत्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्याचबरोबर शाळा, पालक आणि शालेय वाहतूक करणाऱ्या व्यक्ती यांचा सहभागदेखील तितकाच महत्त्वाचा असेल. या सर्वांचा सहभाग असलेली शालेय शिक्षण परिवहन समिती या कामी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते. बहुतांश शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाली आहे. या समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक होणे अपेक्षित असते. त्यात शाळा, पालक, बसचालक प्रतिनिधी यांनी आपल्या अडचणी मांडावयाच्या असतात. विविध अडचणींवर तोडगा काढण्याचे काम या समितीने करणे अपेक्षित आहे. आज या समितीची नियमित बैठक होत नाही. शहरातील मध्यवर्ती पेठा असो की उपनगरातील विविध शाळा, यात स्कूलबसच्या पार्किंगचा प्रश्न देखील कळीचा आहे. मध्यवस्तीत शाळा सुटण्याच्या वेळेस रस्त्यावरच स्कूलबस, व्हॅन लागल्यास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. या समितीच्या माध्यमातून महानगरपालिकेचा वॉर्ड अधिकारीदेखील यात लक्ष घालू शकतो. या शिवाय शाळा प्रशासनाच्या समन्वयाने शाळा आवार आणि मैदानाचादेखील वापर करणे शक्य आहे. दुसरीकडे स्कूलबस आणि व्हॅनमध्ये सुरक्षेचे कोणते उपाय करायचे याबाबतही मार्गदर्शन करण्यासाठी समिती काम करू शकते. अनेकदा लहान मुले व्हॅन अथवा बसमधून हात अथवा डोके बाहेर काढतात. या मुळे एखादा अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा वाहनांना संरक्षक जाळी बसविली की नाही हेदेखील पाहता येते. आपत्कालीन दरवाजा, अग्निशमन यंत्रणा, आसनव्यवस्था या बाबींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. शाळांवर मर्यादित जबाबदारीशालेय विद्यार्थी वाहतूक करणारे आणि शाळा व्यवस्थापनामध्ये करार करणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक शाळा वाहनाला काही अपघात झाला, अथवा बाल अत्याचारासारखी काही अप्रिय घटना झाल्यास आपणही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू अशी भीती त्यांना वाटते. मात्र, अशा घटनांची थेट जबाबदारी शाळांवर येत नाही, हे त्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. उलट शाळा नियमाप्रमाणे समिती नेमतात की नाही, नियमाने वागतात की नाही, शाळा परिवहन समितीची बैठक वेळेवर घेते का? हेच प्रश्न महत्त्वाचे ठरतील. अपघात आणि अत्याचार या वेगळ्या घटना आहेत, हे शाळा प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. पार्किंग कळीचा मुद्दा शालेय वाहतूक करणाऱ्या बस, व्हॅन आणि इतर वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न हा कळीचा ठरणार आहे. शाळा भरणे आणि सुटण्याच्या वेळेस शाळांच्या बाहेर वाहनांची गर्दी झाल्याने वाहतूककोंडी होते. त्यामुळे शाळा प्रशासनाने या वाहनचालकांना आपले आवार, मैदान यात वाहन पार्किंगची सोय करून दिली पाहिजे. ज्या शाळांना वाहन पार्किंगची जागाच नसेल, अशा वाहनांसाठी जवळपासच्या ठिकाणी व्यवस्थित वाहन पार्किंग करता येतील, अशी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. महापालिकेचे वॉर्ड आॅफिसर ही भूमिका पार पाडू शकतात. शालेय बसवाहतूक करणाऱ्यांना सीसीटीव्ही बसविण्याबरोबरच महिला सहायकाची नेमणूक करावी लागेल. याचा भारदेखील साहजिकच स्कूलबस मालकांवरच येणार आहे. खरेतर हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. बस मालकांनादेखील चालक आणि महिला सहायकाचे वेतन द्यावे लागेल. असे झाल्यास एकूण खर्च वाढल्याने मुलांच्या वाहतुकीच्या खर्चातदेखील वाढ होणार आहे. मात्र, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या गोष्टी महत्त्वाच्याच आहेत. या पुढे आता विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी निगडित कोणतीही अप्रिय घटना होता कामा नये. महिला सहायकाची नेमणूक केल्यास मुला-मुलींवर चांगल्या पद्धतीने देखरेख करणे शक्य होईल. या शिवाय विशेषत: मुलींना महिला सहायकाशी मोकळेपणाने संवाद साधणे शक्य होईल. शाळा व चालकांना आवाहनशाळास्तरावर परिवहन समितीची स्थापना करण्यावर न थांबता शाळांनी दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन तक्रारी जाणून घेतल्या पाहिजेत. तसेच, तक्रारींचे समाधान करण्यासाठी उपाययोजना करावी. शाळा व्यवस्थापनाने शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्यांशी सामंजस्य करार केला पाहिजे. या करारामुळे शाळा व्यवस्थापन अथवा मुख्याध्यापकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, ही गोष्ट मनातून काढून टाकावी. हा करार सद्भावनापूर्वक करण्यात आल्याचे मानण्यात येते. कोणत्याही अप्रिय घटनेचा ठपका शाळा प्रशासनावर आणि मुख्याध्यापकांवर टाकला जाणार नाही. किमान शालेय विद्यार्थिनींची वाहतूक करताना महिला सहायकाची नेमणूक करावी. स्कूल बस मालक आणि शाळा प्रशासन यांनी त्याबाबत काळजी घेतली पाहिजे. बेकायदेशीर विद्यार्थी वाहतुकीवर होणार तीव्र कारवाई शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनांची पुनर्तपासणी करून घेणे बंधनकारक आहे. अशा वाहनांच्या तपासणीची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. त्यासाठी शहर आणि ग्रामीण भागातही तालुकानिहाय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यात तपासणीबरोबरच विद्यार्थ्यांची क्षमतेनुसार वाहतूक करण्यात येते का?, परवाना, वाहन करण, विमा, वाहनाची क्षमता अशा सर्वच बाबी तपासण्यात येत आहेत. त्यात दोषी आढळणाऱ्या वाहनांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. काही प्रकरणांत वाहनांची जप्तीदेखील करण्यात आली आहे. वाहनाचा अपघात झाल्यास संबंधितांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्ददेखील करण्यात येणार आहे.