स्वत:च्या विहिरीच्या पाण्यासाठी मोजा पैसे; भूजल अधिनियमाचा मसुदा जाहीर

राज्यात यापुढे खोलच खोल विहीर खोदता येणार नाही तसेच बोअरदेखील मारता येणार नाही. दोन्हींच्या खोलीवर ६० मीटरची (२०० फूट) मर्यादा घालण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यात यापुढे खोलच खोल विहीर खोदता येणार नाही तसेच बोअरदेखील मारता येणार नाही. दोन्हींच्या खोलीवर ६० मीटरची (२०० फूट) मर्यादा घालण्यात आली आहे. याशिवाय विहिरींमधून शेती आणि उद्योगासाठी पाणी वापरल्यास त्यावर कर लावण्याचा प्रस्ताव नियोजित भूजल अधिनियमाच्या मसुद्यात करण्यात आला आहे.भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. भूजलचे सहसंचालक डॉ. आय. आय. शाह या वेळी उपस्थित होते. राज्य सरकारने बहुप्रतीक्षित भूजल अधिनियमाचा मसुदा जाहीर केला आहे. यापूर्वी, महाराष्ट्र सरकारने भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९मध्ये पारित केला. त्याच्या कायद्यास १ जून २०१४ रोजी मान्यता दिली आहे. मात्र, गेली काही वर्षे कायद्याचा मसुदा प्रलंबित होता.अखेर राज्य सरकारने हरकती आणि सूचनेसाठी तो जाहीर केला. येत्या ३१ आॅगस्टपर्यंत पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाच्या मुंबईतील कार्यालयाकडे नागरिकांना हरकती व सूचना मांडता येतील.नियमातीलमुख्य तरतुदी१०० चौरस मीटर व त्यावरील बांधकामास रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (जलपुनर्भरण यंत्रणा) उभारणे बंधनकारकजास्त पाणी घेणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी पेरणीपूर्वी पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागणारप्रत्येक विहीर, बोअर यांची नोंदणी महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकाºयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक