राज्याची आरोग्य सेवा होणार अधिक बळकट; केंद्राकडून राज्याला मिळाले २२७० काेटी

आरोग्य सेवा प्रणाली बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे.

पुणे : महाराष्टासाठी आर्थिक वर्ष 2022 ते 2024 मध्ये सार्वजनिक आरोग्यसेवा, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका कर्मचारी यांच्या संख्येत  होणार वाढ हाेणार आहे. कारण केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मिशन कार्यक्रम अंमलबजावणी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 652.13 कोटी रुपये तर आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी एकूण 1618.54 कोटी रुपयांच्या अशा २२७० कोटींच्या  पुरवणी निधीला केंद्र सरकार मार्फत मंजूरी दिली आहे.      आरोग्य सेवा प्रणाली बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. याबाबातची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॅा. भारती पवार यांनी दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायकडे सन २०२२ ते २०२४ या वर्षासाठी  पीआयपी सादर केला होता.

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि उपचारासाठी सर्वसामान्यांना परवडणारी आरोग्य सेवा यासाठी अनेक नवीन पदांची शिफारस देखील केली आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांसह मानवी आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे वेतन सुनिश्चित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी  महाराष्ट्रासह संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांची आहे. यासाठी भारत सरकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना (एनएचएम) अंतर्गत आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य पुरवते. विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवांच्या तरतुदीसाठी एनएचएम अंतर्गत, माता आरोग्य, बाल आरोग्य, किशोरवयीन  आरोग्य, कुटुंब नियोजन, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, क्षयरोग, मलेरिया, डेंग्यू आणि काळा आजार, कुष्ठरोग यासारखे प्रमुख रोग याच्याशी संबंधित सहाय्य प्रदान केले जाते.

एनएचएम अंतर्गत सहाय्य प्रदान करण्यात आलेल्या इतर कार्यक्रमांमध्ये, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम  (RBSK), मोफत औषधे आणि मोफत निदान सेवा उपक्रमांची अंमलबजावणी, मोबाईल मेडिकल युनिट्स (एमएमयू), टेलि-कन्सल्टेशन सेवा, रुग्णवाहिका सेवा, पीएम नॅशनल डायलिसिस कार्यक्रम, आणि महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) अंमलबजावणी, याचा समावेश आहे.