लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती यांचे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या तीन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात एका वर्षापूर्वी दाखल झाल्या आहेत. त्यावर वस्तुस्थिती मांडणारे शपथपत्र सादर करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार, शपथपत्राला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून ते येत्या २८ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात सादर केले जाणार आहे.
आयोगाच्या गुरुवारी येथे झालेल्या बैठकीत या शपथपत्राबाबतही चर्चा झाली. शपथपत्राचा मसुदा एका वर्षापूर्वी अंतिम करण्यात आला होता. तरीही ते दाखल करण्यास कर्मचाऱ्यांकडून का उशीर झाला, याबाबत आयोगाच्या सदस्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.
आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी काही सदस्यांनी पाषाण येथे जागा पाहिली आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागात कार्यालय असावे, जेणेकरून सर्वांच्या सोयीचे होईल, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे.
स्वतंत्र आणि प्रशस्त कार्यालयाची मागणी राज्य सरकारकडे करावी, यावरही बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सोनवणे यांचा राजीनामाnराज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा अध्यक्ष निरगुडे यांच्याकडे दिला आहे. nमात्र, आयोगाकडून अद्याप त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आलेला नाही. nसोनावणे हे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. nयापूर्वी त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरू म्हणून काम केले होते.n तसेच शिक्षणशास्त्र विभागाचे प्रमुख त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.