स्थायी समितीत वादाचा अखेर स्फोट

स्थायी समिती अध्यक्ष व अन्य सदस्यांमध्ये गेले काही महिने सुरू असलेल्या सुप्त वादाचा अखेर मंगळवारी स्फोट झाला. भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य राजेंद्र शिळीमकर व अध्यक्ष

पुणे : स्थायी समिती अध्यक्ष व अन्य सदस्यांमध्ये गेले काही महिने सुरू असलेल्या सुप्त वादाचा अखेर मंगळवारी स्फोट झाला. भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य राजेंद्र शिळीमकर व अध्यक्ष अश्विनी कदम यांच्यात सभा सुरू असतानाच जोरदार शाब्दिक वादावादी झाली. परिणामी, भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला, तर अध्यक्ष कदम कार्यालयातूनच निघून गेल्या.समतानगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडा संकुलातील तलाव भाडेतत्त्वावर देण्याचा विषय समितीमधील सुप्त वाद चव्हाट्यावर आणण्यास कारणीभूत ठरला. हा तलाव चालवण्याची निविदा यापूर्वी एकदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याला प्रतिसादही मिळाला होता; मात्र काही कारणाने निविदा पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आली. पालिकेने ३५ हजार रूपये निश्चित केले असताना ठेकेदाराने ४२ हजार रुपये पालिकेला देण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे ही निविदा मंजूर करावी, असे शिळीमकर यांनी सभेत सुचवले त्याचा कदम यांना राग आला. त्यांनी ‘तुम्ही स्वत:ला समजता कोण? माझ्या प्रभागात लक्ष घालण्याचे कारण नाही’ असे सुनावले. यावर शिळीमकर यांनीही ‘मला पक्षाने शहराचे हित पाहण्यासाठी समितीत पाठविले आहे; त्यामुळे मला माझे काम करू द्या,’ असे प्रत्युत्तर दिले. बराच वेळ हा वाद सुरू होता.या गदारोळात हा विषय तब्बल १ महिना पुढे ढकलण्यात आला. दरम्यान दोघांमधील वाद सुरूच होता. अन्य सदस्य तो थांबवण्याचा प्रयत्न करीत होते; मात्र दोघेही ऐकत नव्हते. अखेरीस शिळीमकर यांनी सभात्याग करीत असल्याचे जाहीर केले. त्यांच्याबरोबरच भाजपचे सदस्य मुक्ता टिळक, श्रीकांत जगताप व सेनेच्या दीपाली ओसवाल यांनीही सभात्याग गेला. सदस्यांना अध्यक्षांनी याप्रमाणे अपमानास्पद वागणूक देणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजप सदस्यांनी व्यक्त केली. गेले काही महिने अध्यक्ष कदम व समितीच्या सदस्यांमध्ये वाद सुरू आहेत. त्यामुुळेच मध्यंतरी एका सभेला एकही सदस्य उपस्थित राहिला नव्हता. एक प्रकारचा अघोषित बहिष्कारच सभेवर टाकण्यात आला होता. मंजूर झालेल्या अनेक विषयांवर अध्यक्षांकडून स्वाक्षरीच होत नाही, काही विषय जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जातात असे सदस्यांचे म्हणणे आहे. तर, विषय मंजूर झाल्यानंतर त्यावर लगेचच स्वाक्षरी केली जाते, काही विषयांची अध्यक्ष म्हणून प्रशासनाकडून माहिती घेणे आवश्यक वाटते, प्रशासनाकडून ही माहिती दिली जात नाही; त्यामुळे ते विषय प्रलंबित राहतात, असे कदम यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)