लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: कोरोना निर्बंधातील मदतीमुळे आतापर्यंत कधीही एकत्र नसलेली रिक्षाचालकांची सगळी माहिती आता सरकारकडे जमा झाली आहे, त्यामुळे सरकार यावर गंभीरपणे विचार करत असून, त्यातूनच अनेक वर्ष रेंगाळलेले रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळाच्या स्थापनेचे काम मार्गी लागण्याची चिन्ह आहेत.
परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनीच राज्यातील रिक्षा संघटनांच्या ऑनलाईन बैठकीत याचे सूतोवाच केले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत या विषयावर एक बैठक झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी याची माहिती दिली.
रिक्षाचालकांच्या अनुदानाबाबत अडचणी समजावून घेण्यासाठी डॉ. ढाकणे यांनी सोमवारी राज्यातील रिक्षा संघटनांची ऑनलाईन बैठक घेतली. पवार यांनी बैठकीत मंडळाच्या स्थापनेविषयी विचारणा केली असता डॉ. ढाकणे यांनी सरकार मंडळ स्थापनेच्या विचारात असल्याचे सूचित केले.
रिक्षा परवानाधारक पती किंवा मुलाचा परवाना हस्तांतरित झालेल्या महिला परवानाधारकांची परिस्थिती अतिशय बिकट असून, किमान त्यांना तरी ५ हजार रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी पवार यांनी केली. ती तातडीने सरकारकडे मांडण्यात येईल असे डॉ. ढाकणे म्हणाले. त्याचबरोबर अशा प्रकरणात परवाना हस्तांतर करणे राहिले असेल तर ते काम प्राधान्याने करावे असे आदेशही त्यांनी बैठकीत सहभागी असलेल्या परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले.
योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना मुदत संपणे यामुळे अनुदान नाकारले जाणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. आधार जोडणी करताना विहित फी पेक्षा पैसे जास्त घेत असतील तर जिल्हाधिकाऱ्याशी संपर्क करा आदी सूचना त्यांनी केल्या. पुण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे हे या बैठकीला उपस्थित होते.