पुणे : केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेने महाराष्ट्रात मोठी गती घेतली असून ३० जून २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण १ लाख ९१ हजार ५८५ निवासी ग्राहकांनी सौर संच बसवले आहेत. या बदल्यात प्रत्येक सौर संचामागे केंद्र सरकारकडून राज्यातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका १ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण १९ कोटी १५ लाख ८५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देणार आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याला १ कोटी ३८ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. सर्वाधिक ३ कोटी रुपयांचे अनुदान नागपूर जिल्ह्याला देण्यात येणार आहे.
पीएम-सूर्य घर योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना शून्य वीजबिलाचा फायदा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना देशभर प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत छतावर सूर्यघर प्रकल्प बसविण्यासाठी वीजग्राहकांना ३ किलोवॅटसाठी कमाल ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. तर प्रकल्प बसवण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत विनातारण आणि कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध. याच योजनेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रोत्साहन द्यावे याकरिता प्रति सूर्यघराकरिता १ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.
जून २०२५ अखेरची सौर संच संख्या आणि अनुदान
अहिल्यानगर ६११७
अकोला ५२०३
अमरावती १०८४९
बीड २२९२
भंडारा ३०९८
बुलढाणा ५५४३
चंद्रपूर ४७९३
संभाजीनगर १२९४४
धाराशिव १२५३
धुळे ६४८६
गडचिरोली ९००
गोंदिया २०६८
हिंगोली ९८४
जळगाव १४४९४
जालना २७१२
कोल्हापूर ९५१५
लातूर ४५६८
मुंबई २२
मुंबई उपनगर ४२
नागपूर ३०२३२
नांदेड ३३२१
नंदूरबार २९४५
नाशिक १२४९३
पालघर ११९७
परभणी २४२९
पुणे १३८२०
रायगड २३७४
रत्नागिरी ८३८
सांगली ४८२७
सातारा ३६४९
सिंधुदुर्ग ४७०
सोलापूर ६१८८
ठाणे १०४०
वर्धा ५५३०
वाशिम २२२८
यवतमाळ ४१२१
एकूण १९१५८५
Web Summary : Maharashtra sees 1.91 lakh homes adopt solar panels under PM-Surya Ghar scheme. Municipalities receive ₹19 crore incentive. The scheme promotes rooftop solar projects with subsidies and low-interest loans, aiming for zero electricity bills for many families.
Web Summary : महाराष्ट्र में पीएम-सूर्य घर योजना के तहत 1.91 लाख घरों ने सौर पैनल लगाए। नगरपालिकाओं को ₹19 करोड़ का प्रोत्साहन मिला। योजना का उद्देश्य सब्सिडी और कम ब्याज दरों पर ऋण के साथ रूफटॉप सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, जिससे कई परिवारों के लिए शून्य बिजली बिल का लक्ष्य रखा गया है।