स्मार्ट सिटीही बिल्डरांसाठीच, काँग्रेसचा आरोप

अविकसित झालेला भाग स्मार्ट सिटीत घेण्याचा ७ महिने रखडलेला प्रस्ताव अभिप्रायासह अवघ्या २४ तासांत मंजूर करून तिथे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी रस्ते तयार करण्याचा प्रकार पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीत सुरू आहे.

पुणे : अविकसित झालेला भाग स्मार्ट सिटीत घेण्याचा ७ महिने रखडलेला प्रस्ताव अभिप्रायासह अवघ्या २४ तासांत मंजूर करून तिथे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी रस्ते तयार करण्याचा प्रकार पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीत सुरू आहे. महापालिकेतील स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांना टाळण्यासाठी म्हणून महापालिकेचे सगळे विषय स्मार्ट सिटी कंपनीकडे वळवण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप काँग्रेसने बुधवारी केला.काँग्रेसचे महापालिकेतील गटनेते अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘‘नऊ महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी कंपनीची हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव रखडला होता. त्यावर महापालिका प्रशासनाने काहीही विचार केला नव्हता. असे असताना आयुक्त सौरभ राव यांनी एका दिवसात बैठक घेतली. त्यानंतर लगेचच संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनुकूल अभिप्राय व्यक्त केला. हा संपूर्ण भाग अविकसित आहे; मात्र तिथे बांधकाम व्यावसायिकांनी जागा घेतल्या आहेत. त्यांच्यासाठीच ही हद्दवाढ त्वरित एकाच दिवसात मंजूर करण्यात आली आहे.’’स्मार्ट सिटी कंपनीने एका ठेकेदार कंपनीला स्मार्ट सिटीमधील ७२ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्याचे काम २०० कोटी रुपयांना दिले आहे, अशी माहिती देऊन शिंदे म्हणाले, ‘‘त्यानुसार त्यांनी निश्चित झालेले सर्व रस्ते तयार करण्याचा कार्यारंभ आदेश त्या कंपनीला एकाच वेळी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न करता त्या कंपनीला १८ कोटी रुपयांचा एक रस्ता, त्यानंतर दुसरा एक रस्ता असे काम दिले जात आहे. तसेच, रस्ते कोणते करायचे, हे बदलण्याचा अधिकार कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी स्वत:कडे घेतला आहे. ज्यांची जागा आहे ते भेटले, की मग त्यांच्या जागेसाठी रस्ता तयार करण्याचा प्रकार सुरू आहे.’’ज्या भागात अद्याप काहीच झालेले नाही, तो भाग हद्दीत घ्यायचा, तिथे रस्ते तयार करून द्यायचे, असा हा प्रकार आहे किंवा नाही, याचा खुलासा आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी करावा, अशी मागणी करून शिंदे म्हणाले, ‘‘स्मार्ट सिटी कंपनी बीओटी तत्त्वावर त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ट्रान्सपोर्ट हब तयार करते आहे. ही जागा महापालिकेच्या मालकीची आहे. तरीही या ट्रान्सपोर्ट हबसाठी ती स्मार्ट सिटी कंपनीकडे हस्तांतरित केली जात आहे. बीओटी तत्त्वावरच काम करायचे तर ते महापालिकाही करू शकते; मात्र स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांच्यासमोर ते विषय येऊ नयेत, या हेतूने ती जागा कंपनीकडे घेणे सुरू आहे. अशाने महापालिका मोडीत निघणार आहे व तेच काम स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून सुरू आहे. ’’>खास सभेची मागणीस्मार्ट सिटी कंपनी महापालिकेने दिलेल्या मंजुरीतून स्थापन झाली आहे. महापालिकेचीच मालमत्ता ते वापरत आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत तिथे काय झाले, याची माहिती महापालिकेला व्हावी, यासाठी स्मार्ट सिटीविषयक एक खास सभा घ्यावी, अशी मागणी अरविंद शिंदे यांनी केली.विरोधी पक्षनेते व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन तुपे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. किती पैसे आले, किती खर्च झाले, कोणती कामे झाली, कोणती व्हायची आहेत व एकूणच स्मार्ट सिटीचे काय चालले आहे, याचा खुलासा खास सभेतून सर्वच पुणेकरांना होईल, असे ते म्हणाले.