स्टार ९४०
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील बेघर/कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. पुणे जिल्ह्यात १४ हजार ५०४ कुटुंबांना घरकुल मंजूर करण्यात आली. यापैकी आत्तापर्यंत केवळ ९ हजार २२ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली असून, पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांना अर्धवट पैसे मिळाले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो गरिब, बेघर कुटुंबांना झोपड्या, मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहण्याची वेळ आली आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २१ हजार ४३८ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी जिल्ह्यात १४ हजार ५०४ घरांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु या पैकी आतापर्यंत केवळ ९ हजार घरांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर १२ हजार ८८१ कुटुंबांना पहिला हप्त्याचे पैसे देण्यात आले, मात्र त्यानंतर अनेकांना पैसेच देण्यात आले नाहीत. ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना पक्के घर करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
शासनाकडून एका लाभार्थ्यांला घर बांधण्यासाठी १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. यात घरांचे काम सुरू करण्यासाठी २५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जातो. त्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांने स्वखर्च करून पुढील बांधकाम करायचे. बांधकामांचे फोटो अपलोड केले की पुढील निधी टप्प्या-टप्प्याने दिला जातो. काम अर्धवट राहिल्याने अनेकांना पहिला हप्ता दिल्यानंतर पुढचे पैसे मिळालेच नाहीत. त्यामुळे पडके घर तोडून पक्क्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेकांच्या डोक्यावरचे छप्पर गेले आहे. पुढचे पैसे मिळालेच नसल्याने घराचे काम अर्धवट अवस्थेत आहेत, तर अनेकांनी पदरमोड करून, कर्ज काढून घरांची कामे पूर्ण करून घेतली आहेत.
चौकट
- जिल्ह्यात एकूण घरांचे उद्दिष्ट : २१ हजार ४३८
- जिल्ह्यात मंजूर घरांची संख्या : १४ हजार ५०४
- आतापर्यंत पूर्ण झालेली घरे : ९ हजार २२
चौकट
वर्षांपासून छप्पर बांधून राहतोय
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत तुम्हाला घरकुल मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आल्याने आम्ही आमचे राहते घर मोडले. परंतु नंतर तुमचा केवळ प्रस्ताव दिलाय अद्याप घरकुल मंजूर झाले नसल्याचे सांगितले. यामुळे मात्र गेल्या एक वर्षापासून माझे कुटुंब छप्पराचे घर बांधून राहतोय. आता आम्हाला माहित नाही कधी घरकुल मंजूर होईल.
- एक लाभार्थी
चौकट
लाभार्थी स्वत:च घर बांधत असल्याने अडचण
शासनाने पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत आता सर्व गोष्टी ऑनलाईन केल्या आहेत. हे घरकुल मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबालाच सर्व खर्च करावा लागतो. घर जसे पूर्ण होईल तसे टप्प्या-टप्प्याने शासनाकडून ऑनलाईन पैसे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. परंतु अनेक गरीब कुटुंबांकडे साहित्य खरेदीसाठी पैसे नसल्याने काम अर्धवट राहते. काम अर्धवट असल्याने पुढचे हप्ते मिळत नाही.
- संभाजी लांगोरे, प्रकल्प संचालक
चौकट
प्रत्येक लाभार्थ्याला किती अनुदान मिळते? - १ लाख २० हजार
राज्य शासनाकडून - ४८ हजार (४०टक्के)
केंद्र शासनाकडून - ७२ हजार (६० टक्के)
शौचालय बांधकाम : १२ हजार
घराच्या कामाची मजुरी : २१ हजार
--------
दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना विवध योजनेंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो. या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू (रेती) मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये घेतला. परंतु पुणे जिल्ह्यात एकाही लाभार्थ्यांला मोफत वाळू दिली गेली नाही.
हरित लवादाच्या निर्बंधामुळे गेल्या चार वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळू लिलावच झाले नाहीत. जिल्ह्यात वाळू लिलाव होत नसले तरी बेकायदेशीरपण सर्रास वाळूउपसा व वाहतूक सुरू आहेत. परंतु वाळू लिलावच होत नसल्याने घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्यात आली नाही.
-------