पुणे : महापालिका स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने रस्त्यावरच्या मुलांसाठीच्या ‘निवारा प्रकल्पा’ला दिलेली मंजुरी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप ‘पीपल्स युनियन’ या संस्थेने केला आहे. त्याचबरोबर काही नगरसेवकांनी उपसूचना देत या प्रकल्पात काही संस्थांचा समावेशही चुकीचा असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.एका खासगी संस्थेसाठी १० कोटी रुपये खर्चाच्या व महापालिकेच्या मालकीच्या शाळा इमारती वापरासाठी देण्याचा हा घाट असल्याचे संस्थेचे पदाधिकारी रमेश धर्मावत यांनी सांगितले. या कामासाठी कोणतीही निविदा पद्धत वापरलेली नाही. संस्थेने ज्यावेळी रस्त्यावरच्या मुलांचे सर्वेक्षण केले त्या वेळीही निविदा जाहीर करण्यात आली नाही. ज्या संस्थेने सर्वेक्षण केले त्याच संस्थेला हा महत्त्वाचा प्रकल्प देण्यात येत आहे.कोणत्याही कामासाठी सर्वप्रथम निविदा पद्धत वापरणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्या कायद्याचायात भंग करण्यात आलाआहे. संस्थेचे सर्वेक्षण धक्कादायक आहे. त्यात त्यांनी पुणे शहरात रस्त्यावर राहणाºया, निराधार असणाºया व काम करणाºया मुलांची संख्या १० हजारपेक्षा जास्त दाखवली आहे.त्यापूर्वी फक्त एकच वर्षआधी महापालिकेच्या समाज विकास विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात ही संख्या फक्त ९५० होती. तो अहवाल बाजूला ठेवून, खासगी संस्थेच्या अहवालावर विश्वास ठेवत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
‘निवारा प्रकल्पा’ची मंजुरी बेकायदेशीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 23, 2018 01:49 IST