पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन देशातील सध्यस्थिती, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसीबाबत भाष्य केले. यावेळी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशात सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त करत शरद पवार यांनी भाजपावर निशाणा साधला.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला आमचा विरोध आहे. त्याला आम्ही संसदेत विरोध केला, विरोधात मतदान केले. यामुळे देशाच्या गंभीर प्रश्नावरुन लक्ष बाजूला जात आहे. केंद्राने पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तान या तीन देशांच्याच विशिष्ट धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देऊ केले आहे. गृहमंत्र्यांनी मांडताना घुसखोर शब्द वापरला आणि या तीनच देशांचा उल्लेख केला. एका विशिष्ट समाजावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले.
शरद पवार यांच्या भाषणातील मुद्दे...- या प्रस्तावाला आमचा विरोध, मतदानही विरोधात केले.- सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता.- गंभीर प्रश्नांपासून मन वळवण्याची काळजी घेतली जात आहे.- गृहमंत्र्यांनी मांडताना घुसखोर शब्द वापरला. तीनच देशांचा उल्लेख केला. एका विशिष्ट समाजावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले.- काही लाख नॉन मुस्लिम आलेले आहेत. त्यांची अवस्था चिंताजनक आहे.- श्रीलंकेतून तमिळ येतात त्याचा विचार का केला नाही, ते एका विशिष्ट धर्माचे आहेत असाही मुद्दा उपस्थित होतो.- दिल्लीत माझ्या घरात काम करणारे नेपाळी आहेत. 30वर्षांपासून काम करतात, राहतात. दिल्लीत असे काम करणारे मोठ्या प्रमाणात आहेत.- धार्मिक आणि सामाजिक ऐक्याला धक्का देण्याचे काम केले जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न- महाराष्ट्रात उद्रेक होईल असे वाटलं नव्हतं.- 8 राज्यांनी कायदा स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेतली.- 8 वे राज्य बिहार आहे, ते एनडीएचे प्रतिनिधी आहे.- आपल्या देशात केंद्राची जबाबदारी आहे की राज्य आणि केंद्र समनवयाने चालावे मात्र तशी केंद्राची इच्छा नाही- लेखक, विचारावंतांसारखे वैचारिक घटक आहेत, त्यांचीही तीव्र प्रतिक्रिया आहे.- नेव्ही चे माजी प्रमुख ऍडमिरल रामदास यांचाही विरोध. हा फ़क्त मायनोरिटीचा विरोध नाही.- देशाचा सांघिक ऐक्य असणाऱ्यांचा विरोध.- केंद्राचा कायदा राज्याला मानावा लागेल का यावर पवार म्हणाले की, आठ राज्यांचा विरोध आहे. पण केंद्र सरकार आठ राज्य बरखास्त होऊ शकते, अमित शहा असताना काहीही होऊ शकते.- चर्चा न करता सत्तेचा गैरवापर सुरू आहे. यापूर्वी असे प्रकार झाले तर पंतप्रधान इतर पक्षांच्या नेत्यांना बोलवून चर्चा करत असत. आता तसे काहीही होत नाही.