पुणो : सहा महिन्यांपूर्वी शिक्षण मंडळ सदस्यांचे अधिकार काढून महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर शिक्षण मंडळाकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले असून, तब्बल 7क् प्रश्न प्रलंबित आहेत. शिवाय, दिवाळीपूर्वी सुमारे 11क् शिक्षकांची सेवा खंडित करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षकांविना महापालिकेच्या शाळा सुरू असल्याचे गंभीर चित्र आहे.
केंद्रीय शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीआय) शिक्षण मंडळाचे अधिकार संपुष्टात येऊन महापालिकेला देण्याचा निर्णय एक वर्षापूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतर विधिमंडळातील कायद्यात दुरुस्ती करून विद्यमान शिक्षण मंडळ सदस्यांना कालावधी पूर्ण होईर्पयत मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला; पण महापालिकेत शिक्षण समिती अस्तित्वात आली नाही. त्यामुळे शिक्षण मंडळाचे अधिकार महापालिका आयुक्त व शिक्षणप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. त्यावर शिक्षण मंडळ सदस्यांनी आक्षेप घेतला. निर्णयाचे अधिकार कोणाला? यावरून वाद सुरू असल्याने तब्बल 7क् निर्णय प्रलंबित आहे. त्याविषयी तातडीने निर्णय घ्यावेत; अन्यथा मंडळाला अधिकार परत देण्याची मागणी अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ यांनी विविध पक्षनेत्यांकडे आज केली.
शासनाची नवीन शिक्षक भरतीला मान्यता नसल्याने दोन वर्षापूर्वी हंगामी शिक्षकांची भरती केली होती. दर सहा महिन्यांनंतर त्यांच्या करारात वाढ करण्यात येते. अगोदर शिक्षण मंडळातील विद्याथ्र्याच्या संख्येच्या तुलनेत सुमारे 3क्क् शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. तरीही 11क् हंगामी शिक्षकांचे नवीन करार अद्याप वाढवून दिलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळा शिक्षकाविना सुरू आहेत. दुसरे सत्र सुरू झाले, तरी अद्याप विद्याथ्र्याना शैक्षणिक साहित्य मिळालेले नाही, अशी माहिती अध्यक्ष धुमाळ यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
सदस्य देतायेत मानधन..
4शिक्षण मंडळाने विद्याथ्र्याची पटसंख्या वाढविण्यासाठी पूर्व प्राथमिक म्हणून बालवाडी शाळा सुरू केल्या आहेत. मात्र, बालवाडीतील सेविकांच्या मानधनाचा विषय सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष नरेंद्र व्यवहारे व सदस्य रघुनाथ गौडा यांनी स्वत: पाच बालवाडी सेविकांचे मानधन देणो सुरू केले आहे.
सध्या सेवा खंडित केलेले 11क् हे रजा शिक्षक आहेत. विद्याथ्र्याचे नुकसान होणार नाही, यादृष्टीने आवश्यक तेवढेच रजा शिक्षक घेण्याचे अधिकार शिक्षणप्रमुखांना आजच दिले आहेत. त्यामुळे मंडळातील कोणतेही विषय प्रलंबित राहणार नाहीत.
- राजेंद्र जगताप,
अतिरिक्त आयुक्त