पुणे : बोनस व बक्षीस रकमेसाठी मागील वर्षी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) कर्मचाºयांना यावर्षी संघर्ष करावा लागणार नाही, असे दिसते. कर्मचाºयांना बोनस देण्याइतपत ‘पीएमपी’ची स्थिती चांगली नसल्याने प्रशासनाने दोन्ही पालिकांकडे थकीत असलेल्या सुमारे ३३ कोटींची मागणी केली आहे. ही रक्कम वेळेत मिळाल्यास कर्मचाºयांची दिवाळी गोड होणार आहे.
‘पीएमपी’ची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने मागील वर्षी तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी बोनस व बक्षिस रक्कम न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कामगार संघटनांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने कर्मचाºयांच्या बाजुने निर्णय दिला. त्यावर प्रशासन उच्च न्यायालयात गेल्याने बोनसचा मुद्दा चिघळला होता. पण दोन्ही महापालिकांनी ३१ कोटी रुपये देण्याची विशेष तरतूद केली. यामध्ये १९ कोटी रुपये पुणे पालिका तर १२ कोटी रुपये पिंपरी-चिंचवड पालिकेने दिले. यापुढील काळात कंपनीची आर्थिक स्थिती पाहून कर्मचाºयांना बोनस द्यायचा किंवा नाही, याचा सर्वस्वी निर्णय पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक घेतील, असे संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
दिवाळी सण पुढील काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने इंटक संघटनेने प्रशासनाकडे दसºयाला बोनस देण्याची मागणी केली आहे. सुमारे १० हजार कर्मचाºयांना बोनस व बक्षिसासाठी सुमारे ३३ कोटी रुपये लागणार आहे. त्यावर पीएमपी प्रशासनाकडून तातडीने पावले उचलली आहेत. दोन्ही पालिकांकडे पास पोटीची थकीत रकमेची मागणी केली आहे.
ही रक्कम मिळाल्यास कर्मचाºयांना बोनस आणि बक्षीस देता येणार आहे. त्यामुळे पीएमपी प्रशासन यंदा बोनस देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे दिसते. दोन्ही पालिकांकडून वेळेत थकीत रक्कम मिळाल्यास कर्मचाºयांना बोनस देता येईल.