१२ लाखांची खंडणी, तिघांवर गुन्हा, मुरुम उत्खननप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्तीसह पती, सासरे अडकले

माहिती अधिकाराचा दुरूपयोग करून अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणाची तक्रार आणि महसुल विभागाची कारवाई टाळण्यासाठी १२ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी महिला माहिती अधिकार कार्यकर्त्या, त्यांचे पती व सास-यावर चाकण पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा शुक्रवारी दाखल करण्यात आला.

चाकण : माहिती अधिकाराचा दुरूपयोग करून अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणाची तक्रार आणि महसुल विभागाची कारवाई टाळण्यासाठी १२ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी महिला माहिती अधिकार कार्यकर्त्या, त्यांचे पती व सास-यावर चाकण पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा शुक्रवारी दाखल करण्यात आला.विकास वसंत नाणेकर (वय ३६ वर्षे, नाणेकरवाडी, ता. खेड, जि. पुणे) यांनी या बाबत पुराव्यांसह तक्रारी केल्या होत्या. त्यांच्या फिर्यादीनुसार माहिती अधिकार कार्यकर्त्या पुनम संजय पोतले त्यांचे पती संजय विठ्ठल पोतले व सासरे विठ्ठल पोतले, ( सर्व रा. तुलीप होम्स सोसायटी ,चाकण ता. खेड) या तिघांवर गुन्हा दाखल केला. अशी माहिती पोलीस निरीक्षक मनोजकुमार यादव व सहायक पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी दिली.माहिती अधिकार कार्यकर्त्या पुनम संजय पोतले यांचे सासरे विठ्ठल पोतले यांनी चाकण एसटी स्टँडवर विकास नाणेकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सांगितले की, माझी सुन तुमच्या विरोधात महसुल विभागात तक्रार करणार आहे. पूनम पोतले यांनी १२ लाख रुपये खंडणीची मागणी केली. प्रत्यक्ष कारवाईच्या तासभर आधी बारा लाख न दिल्यास काही वेळात कारवाई होईल अशी धमकी दिली. मात्र पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर अवघ्या काही वेळात ती कारवाई झाली होती. नाणेकर यांनी उपविभागीय अधिकाºयांकडे खंडणीसाठी तगादा लावत असल्याची तक्रार दाखल केली होती. संपुर्ण संभाषणाच्या ध्वनिचित्रफिती, छायाचित्रे आणि मोबाईल कॉलरेकॉर्डिंग आदी पुरावे पोलीसांना सादर केले आहेत.>बारा लाखांत कोण कोण ?तुमच्यावर होणारी कारवाई टाळायची असल्यास १२ लाख रुपये द्या तरच महसूलचे अधिकारी शांत राहतील. काही माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही बारा लाखातून हिस्सा द्यावयाचा आहे. मात्र तुम्ही पैसे दिले नाहीत तर तासाभरात तुमच्यावर कारवाई होईल. त्यातून तुम्हाला लाखो रूपांचा दंड होईलच आणि तुमची बदनामीही करू असा सज्जड दम संबंधित महिला आरटीआय कार्यकर्त्या पुनम पोतले यांनी दिला होता.त्या कारवाईच्या अवघा तासभर आधीही दिल्याची तक्रार पुराव्यांसह करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यातील गौडबंगाल काय ? महसूलातील कोणते अधिकारी यात सामील आहेत ? प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.>संशयाची सुईप्रशासनावरहीमाहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग करण्यात प्रशासनातील मंडळी सुद्धा मागे नाहीत. एखादी मोठी तडजोड होण्यासाठी किंवा राजकीय हस्तक्षेपातून ठराविक मंडळीना अडचणीत आणण्यासाठी अनेक सरकारी बाबू मंडळी सुद्धा काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांशी जवळीक साधतात आणि त्यांच्या मार्फत माहितीच्या अधिकारात अर्ज देतात. प्रशासनाच्या आश्रयाने असे उद्योग करणारे अनेक जण खेड तालुक्यात कार्यरत आहेत.