नदीकाठसंवर्धन म्हणजे भूखंडांचा भ्रष्टाचार

महापालिकेच्या माध्यमातून प्रशासनाने सादर केलेला व सत्ताधा-यांनी उचलून धरलेला नदीकाठसंवर्धन म्हणजे १ हजार ७०० एकर भूखंडांच्या भ्रष्टाचाराचा महाघोटाळा आहे

पुणे : महापालिकेच्या माध्यमातून प्रशासनाने सादर केलेला व सत्ताधा-यांनी उचलून धरलेला नदीकाठसंवर्धन म्हणजे १ हजार ७०० एकर भूखंडांच्या भ्रष्टाचाराचा महाघोटाळा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी केला. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने त्यात तथ्य नसल्याचा खुलासा करीत हा विषय मंजूर केला. त्यासाठी स्थापन करायच्या स्वतंत्र कंपनीला मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी विरोध केला.मूळ प्रस्ताव मान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे या विषयावर मतदान झाले नाही. हा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला आहे. त्यात ४४ किलोमीटर अंतराचा नदीकिनारा संवर्धित व सुरक्षित करण्यात येणार आहे. यावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी प्रशासन व सत्ताधाºयांचे वाभाडे काढले. हा शतकातील महाघोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नदीकाठाची पूररेषा यात बदलण्यात येणार आहे. यातील बहुसंख्य जमीन पूररेषेत बांधकाम करता येणार नाही, या कायद्याने अडकली आहे. नदीकाठ संवर्धनाच्या प्रकल्पात पूररेषा बदलली जाईल. त्यामुळे सध्या या जमिनीवर असलेले निर्बंध कमी होतील. त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे त्याचे उत्तर द्या, अशी टीका तुपे यांनी केली.या विषयावर मनसेचे वसंत मोरे, शिवसेनेचे संजय भोसले, काँग्रेसचे अविनाश बागवे या गटनेत्यांबरोबरच विरोधातील सर्वच सदस्यांनी प्रशासन व सत्ताधाºयांना धारेवर धरले. भूखंड ताब्यात घेऊन तिथे इमारती उभ्या करण्याचा हा डाव आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक प्रयत्नशील आहेत व प्रशासन त्यांच्यासाठी काम करत आहे, अशी टीका या वेळी करण्यात आली. नदीकाठसंवर्धनाचे काम करण्यासाठी म्हणून स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता. या कंपनीत नदीकाठ परिसरात येणाºया पिंपरी-चिंचवड तसेच कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकप्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.कंपनी स्थापन करण्याचा महापालिकेचा आतापर्यंतचा अनुभव चांगला नाही. सगळी कामे पालिका करीत असताना कंपनी कशासाठी, असा विरोधकांचा सवाल आहे.