दीपक जाधव, पुणेरिक्षाचालकांना रिक्षाचा मालक बनण्याचे गाजर दाखवून परमिटसह रिक्षा हप्त्यावर विकत देऊन परमिट माफियांकडून लुबाडले जात आहे. रिक्षाचे कर्ज फेडता न आल्याने रस्त्यावर येण्याची वेळ रिक्षाचालकांवर येत आहे.राज्य शासनाकडून रिक्षा चालविण्याचे परमिट दिले जाते. मात्र, १९९७ पासून शासनाने रिक्षा परमिटचे वाटप करणे बंद केले आहे. सध्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये ४५ हजार परमिटधारक आहेत. रिक्षाचालकाकडे परमिट असल्याशिवाय त्याला नवीन रिक्षा विकत मिळत नाही. त्यासाठी परमिटधारकाकडून ते विशिष्ट मुदतीसाठी भाड्याने घेऊन त्याला रिक्षा विकत घ्यावी लागते.शहरामध्ये १०० ते १५० परमिट माफिया कार्यरत आहेत. साधारणत: १५ हजार परमिट अशा माफियांच्या ताब्यात आहेत. परमिटधारक वारल्यानंतर त्याच्या विधवा पत्नीकडून लिहून घेतलेले, अडचणीमुळे विकले गेलेले तसेच सरकारी नोकरी करणाऱ्याने गुपचूप वापरायला दिलेले असे ते परमिट आहेत. ५ वर्षांसाठी ८० हजार ते १ लाख रुपये भाड्याने ते रिक्षाचालकांना दिले जाते. परमिटसह रिक्षा विकत देतो, असे सांगून रिक्षाचालकांना फसविणारी परमिट माफियांची टोळी शहरामध्ये कार्यरत आहे. त्यासाठी रिक्षाचालकांना काही रक्कम भरायला लावायची. ५ वर्षांसाठी त्याला परमिट भाड्याने द्यायचे व भरमसाठ व्याज असलेले कर्ज एखाद्या पतसंस्थेकडून काढून द्यायचे. त्या कर्जाचे एक-दोन जरी हप्ते तटले तर लगेच रिक्षा ओढून न्यायची. परमिटच्या भाड्याची ५ वर्षे संपल्यानंतर पुन्हा त्या रिक्षाचालकाला परमिटसाठी एजंटाकडे जावेच लागते. या चक्रात रिक्षाचालक भरडला जात आहे.
परमिट माफियांकडून रिक्षाचालकांची पिळवणूक
By admin | Updated: September 23, 2014 06:51 IST