पुणे : आजच्या काळात एखादी व्यक्ती विषयाचा अभ्यास करून पुस्तक लिहिते, त्यावर आपली मते मांडते. तेव्हा त्यांचा आदर केला पाहिजे. राज्य घटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येकाला मतं मांडण्याचा अधिकार आहे मग ती चुकीची मतं का असेना. त्या व्यक्तीला जे वाटते ते तो लिहितो आणि मांडतो, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले.
पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने अँड एस.पी देव यांनी लिहिलेल्या 'न्यायशास्त्र' (प्राचीन हिंदू न्यायपद्धतीसह) या पुस्तकाचे प्रकाशन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालय न्यायाधीश राजेंद्र अवचट, मुंबई उच्च न्यायालय न्यायधीश शाम चांडक, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश के. पी. नांदेडकर, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशन उपाध्यक्ष राजेंद्र उमप तसेच लेखक अँड एस.पी देव उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले, मी वीस वर्ष या क्षेत्रात आहे. आपल्याकडे कुणी केस घेऊ आल्यानंतर काही वकील कायद्याचा अभ्यास करतात. पण कितीतरी वकील असेही आहेत जे खटला नसतानाही विविध कायद्यांचा अभ्यास करत असतात. त्यामुळे हे नुसते पुस्तक नाही तर कायद्याचे विवेचन आहे. कायदा म्हणजे काय? त्याचा उहापोह पुस्तकात आहे. त्यांनी कटिंग पेस्टींग जॉब केलेला नाही. त्यांनी ग्रंथ वाचले . मेहनत आणि अभ्यास करून त्यांनी पुस्तक लिहिले हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. एखादी व्यक्ती विषयाचा अभ्यास करून विचार करून पुस्तक लिहिते, त्यावर आपली मते मांडते. तेव्हा त्याचा आदर केला पाहिजे. कुठलीही व्यवस्था मग ती राज्यव्यवस्था असो की न्यायव्यवस्था. कोणतीही व्यवस्था ही आदर्श नसते. त्यात दोष असतातच. सतराव्या शतकातला इतिहास पाहिला तर न्यायव्यवस्था मागासलेली होती, राजाच्या हुकुमानुसार ती चालविली जायची. ती न्यायव्यवस्था स्वतंत्र नव्हती. त्यामुळे त्या न्यायव्यस्थेला आदर्श म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रात आदर्श व आधुनिक व्यवस्था आणण्याचा पहिला प्रयत्न छञपती शाहूमहाराज आणि त्यानंतर ब्रिटीशांनी केला, असेही न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले.
न्यायाधीश शाम चांडक आणि के.पी नांदेडकर यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष केतन कोठावळे यांनी प्रास्ताविक केले. एस.पी देव यांनी पुस्तकामागील भूमिका स्पष्ट केली.
... बरं झालं तेव्हा न्यायाधीश नव्हतोप्राचीन काळातील कायदा सांगतो की एखाद्या न्यायाधीशाने चुकीचा निर्णय दिला तर तो गुन्हा होऊ शकतो. त्यामुळे बरं झालं तेव्हा न्यायाधीश नव्हतो, अशी मिश्कील टिप्पणी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केली.
एक किंवा दोन हजार वर्षांपूर्वी चांगल्या गोष्टी होत्या. पण जुनं ते सोन म्हणणं पटत नाही. जुन्यातले चांगले जरूर घ्यावे पण सगळे चांगलेच असते असे नाही. आजची न्यायव्यवस्था चांगली आहे असे नाही. त्यात दोष देखील आहेत. जुन्याचा विचार करताना आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे- अभय ओक, न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय