२ डिसेंबर १९८५ रोजी राष्ट्रपती यांनी महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्यासाठी शेड्युल एरिया आॅर्डर १९८५ प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुसूचित क्षेत्राला पुढे केंद्र सरकारचा पेसा कायदा लागू झालेला आहे. तसेच राज्यपाल यांनी अनुसूचित क्षेत्रातील काही पदे ही स्थानिक अनुसूचीत जमातीच्या पात्र उमेदवारांमधून भरण्यासंदर्भात अध्यादेश काढलेला आहे. पेसा कायद्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमधीलही पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद केलेली आहे. यात प्रामुख्याने सरपंच पदाचा समावेश आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील सर्व गावांचे सरपंच व पोलीस पाटील पद हे अनुसूचित जमातीच्याच सर्वसाधारण किंवा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात यावे, अशी तरतूद राज्यपाल यांच्या अधिसूचनेत आहे. जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर प्रतिनिधित्व देताना अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधींसाठी पुरेशा प्रमाणात पदे राखीव ठेवलेली नाहीत. हे २०१७-२२ या कालखंडासाठी लोकप्रतिनिधी निवडणुकीतील म्हणजेच सध्या अनुसूचित क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व हे अनुसूचित जमातींऐवजी अन्य घटकांना दिली आहेत.
अनुसूचित जमातीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेत पाच जागा ठेवण्यात आल्या. मात्र, बहुसंख्येने आदिवासी लोकसंख्या असणाऱ्या आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यासाठी जिल्हा परिषदेत जागा न ठेवल्याने या दोन्ही तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधी पुणे जिल्हा परिषदेत नाही. म्हणजेच अनुसूचित क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधित्वाचा हक्क डावलला गेला आहे. विद्यमान जिल्हा परिषदेत आज रोजी अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीचा लोकप्रतिनिधीच नाही. जेथे अनुसूचित क्षेत्र नाही व पेसा कायदाही लागू नाही, तेथे खालीलप्रमाणे आदिवासी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दाखविले गेल्याने तेथील लोकप्रतिनिधी हे आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. यामध्ये खेड तालुक्यातील चऱ्होली खु. - कुरुळी अनुसूचित जमाती. नाणेकरवाडी-महाळुंगे अनुसूचित जमाती. मावळ तालुक्यातील वाकसाई - कुसगाव बु. अनुसूचित जमाती. स्त्री, महागाव - चांदखेड अनुसूचित जमाती स्त्री. मुळशी तालुक्यातील पाैंड - कासार आंबोली येथे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यपदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेऊन इतरत्र फिरते आरक्षण ठेवण्यात यावे, असे ह्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
चौकट
महाराष्ट्रात पुणे, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, यवतमाळ, अमरावती, नांदेड, चंद्रपूर व गडचिरोली या तेरा जिल्ह्यांत अनुसूचित क्षेत्र आहे. पुणे जिल्ह्यातील आळीपाळीने आरक्षण ठेवल्याप्रमाणेच उर्वरित इतर जिल्ह्यांच्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सदस्या बाबतीतही असाच प्रकार घडला आहे.
- सीताराम जोशी, आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक संचालक