सव्वादोन लाख बांधकामांना दिलासा

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले असल्याने महापालिका परिसरातील महापालिका, प्राधिकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले असल्याने महापालिका परिसरातील महापालिका, प्राधिकरण, म्हाडा, एमआयडीसी, रेडझोन, नदीपात्र परिसरातील सुमारे अडीच लाख बांधकामांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई टांगती तलवार टळणार आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात महापालिका, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, एमआयडीसी, रेडझोन, महापालिकेची आरक्षणे, म्हाडा, नदीपात्र अशी विविध प्रकारची अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे नियमित करावीत, यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांमुळे राज्यातील बांधकामे नियमित व्हावीत यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री दिलीप वळसे पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांच्या मंत्रिगटाच्या सूचनेनुसार सीताराम कुुंटे समितीची स्थापना केली होती. तसेच त्याच वेळी आघाडी सरकार विरोधात शिवसेना, भाजपा, मनसे आणि शहरातील विविध सामाजिक-राजकीय संस्थांनी आंदोलन केले होते. विलास लांडे आणि लक्ष्मण जगताप यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता, तर खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. सत्ता द्या, महिनाभरात अनधिकृत बांधकामे नियमित करू, असे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाने सुरुवातीला पाऊल न उचलल्याने निर्णय लांबणीवर पडला होता. या संदर्भात सुरू असणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण मांडले होते. भाजपा सरकारने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे धोरण आखले आहे. याबाबत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील भाजपासह, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस, मनसे, बसपा, स्वराज अभियान, डावी लोकशाही आघाडी आरपीआयच्या सर्व आघाड्या, आम आदमी पक्ष, एमआयएम अशा विविध पक्षांनी केलेल्या आंदोलनाला यश आले आहे. ही बांधकामे लवकरच नियमित होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या संदर्भात सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. रिंगरोडबाधितांनाही दिलासा महापालिका क्षेत्रात सध्या रिंगरोडबाधितांचे आंदोलन गाजत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि महापालिका परिसरातील रिंगरोडबाधितांनाही दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या धोरणानुसार रस्त्यास पर्यायी जागा उपलब्ध असेल, तर अशा बांधकामांनाही दिलासा मिळणार आहे. अडीच लाख बाधितांना लाभमहापालिकेत सुमारे साडेचार चार लाख मिळकतींची नोंदणी आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी घेतलेल्या मिळकत शोध अभियानात सुमारे तीस हजार बांधकामे सापडली होती. मात्र, सुमारे दीड लाख बांधकामांची नोंदणीच झालेली नाही. त्यामध्ये वाढीव बांधकामे, नव्याने झालेली बांधकामे यांचा समावेश आहे. शासकीय आणि प्रत्यक्षातील आकडेवारीत तफावतएका याचिकेच्या सुनावणीत २००९ मध्ये दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महापालिका क्षेत्रात सुमारे ६५ हजार बांधकामे असल्याचे म्हटले होते. ही बांधकामे फक्त महापालिका क्षेत्रातील आहेत. त्या व्यतिरिक्त रेडझोनमध्ये सुमारे ८० हजार बांधकामे, एमआयडीसक्त सुमारे ३० हजार बांधकामे; थेरगाव, चिंचवड, आकुर्डी, चिखली, काळेवाडी, रावेत, प्राधिकरण परिसरात सुमारे लाखांहून अधिक बांधकामे आहेत. तसेच नदीपात्र, म्हाडा अशा विविध भागांत सुमारे अडीच लाख बांधकामे आहेत. अशी होणार बांधकामे नियमितमहापालिका क्षेत्रातील नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनक्षम म्हणजे डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केले जाणार नाहीत. या नियमावलीत कोणती बांधकामे अधिकृत होऊ शकतात, त्याची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार इनामाच्या जागेत संबंधित मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता बांधकाम केले असल्यास असे प्रमाणपत्र घेऊन बांधकाम अधिकृत करून घेता येईल. आरक्षणाच्या जागेत झालेली बांधकामेसुद्धा अधिकृत करता येणार आहेत. मात्र संबंधित आरक्षण मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हलविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होतील. आरक्षण वगळणे आणि हलविण्याचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल. रस्त्यासाठी आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत होतील. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवर अनधिकृत बांधकामे शेजारीच पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्यास अधिकृत करता येणार आहेत. तसेच शासकीय जागेवर बांधलेली अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करता येतील. मात्र, त्यासाठी जागेच्या संबंधित मालकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने तयार केलेली ही नियमावली महापालिकेला पाठविण्यात आली आहे. ती नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. नागरिकांनी त्यावर हरकती व सूचना करणे अपेक्षित आहे.