पुणे : राज्याच्या कारागृह विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी ‘संविधान दिना’ निमित्ताने १४१ कच्च्या कैद्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे काम सुरू केले असून, त्यासाठी संबंधित न्यायालयांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी नसलेल्या आणि त्यांच्या शिक्षेची अर्धी मुदत पूर्ण केलेली प्रकरणे जामिनासाठी न्यायालयांकडे पाठविण्याची तरतूद या कलमात आहे. या कलमानुसार, प्रथमच गुन्हेगारांच्या बाबतीत कारागृहात शिक्षेची एकतृतीयांश शिक्षा भोगलेले कैदी जामिनावर सुटण्यास पात्र ठरतात.‘एमएचए’चे संचालक अरुण सोबती यांनी २४ ऑक्टोबरला सर्व राज्यातील तुरुंगांचे मुख्य सचिव, महासंचालक व महानिरीक्षकांना पत्र लिहून संविधान दिनापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले होते.
प्रस्ताव तयार चांगले वर्तन असलेल्या ७० पात्र कच्च्या कैद्यांची, ज्यांनी अर्धी शिक्षा भोगली आहे आणि आणखी ७१, ज्यांनी शिक्षेचा एकतृतीयांश कालावधी पूर्ण केला आहे, त्यांना संविधान दिनाच्या दिवशी जामिनावर सोडण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून न्यायालयांकडे पाठविण्यात आले आहेत.
बहुतांश कच्चे कैदी बहुतेक कच्चे कैदी हे नागपूर आणि पुण्याच्या येरवडा कारागृहातील आहेत, असे राज्य कारागृह (सुधारणा) विशेष पोलिस महानिरीक्षक डाॅ. जालिंदर सुपेकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. यापैकी ११५ प्रस्ताव आधीच जामीन बॉन्ड सुरक्षित करण्यासाठी संबंधित न्यायालयांकडे पाठविण्यात आले आहेत. मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा, महिला आणि खुल्या कारागृहांसह महाराष्ट्रात एकूण ६० कारागृहे आहेत आणि त्यामध्ये एकत्रितपणे ३९ हजार ८२१ कैदी आहेत.