पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांकडून दिल्या जात असलेल्या ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांवरील खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळेच शासनाने यंदा आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम कमी केली. शासनाने स्वत:च्या तिजोरीतून द्यावे लागणारे शुल्क कमी केले.आता पालकांना द्यावे लागणारे शुल्क शासन केव्हा कमी करणार, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.
सुमारे दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरी बसून केवळ ऑनलाईन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. शाळा बंद असल्याने शाळांकडून विद्यार्थ्यांवर केला जाणारा खर्च कमी झाला आहे. विद्यार्थी ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, कॉम्प्युटर लॅब, क्रीडांगण, शाळेतील स्वच्छतागृह आदी गोष्टींचा वापर करत नाहीत. परिणामी, शाळांचा खर्च कमी झाला. त्यामुळे शासनाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रक्कमेत सुमारे ५० टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरील आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा भार कमी झाला आहे.
शासनाकडून शाळांना दिले जाणारे शुल्क कमी होत असेल, तर पालकांनीसुद्धा त्या नियमानुसार शाळांकडे ५० टक्के शुल्क कमी करून जमा केले पाहिजेत. परंतु, शाळा शुल्क कमी करण्यास तयार नाहीत. शुल्क न भरल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण शाळांनी बंद केले आहे. त्यामुळे शासनानेच याबाबत आदेश काढून पालकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा विविध शाळांच्या पालकांकडून केली जात आहे.
-------------------------
ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्याने शुल्क कमी करावे, या मागणीसाठी पालकांनी अनेक आंदोलने करून शासनाला निवेदने दिली. आता शासनानेच आरटीईचे शुल्क कमी केले आहे. त्याच निकषानुसार शाळांनी पालकांकडून शुल्क आकारणी करायला हवी. तसेच मागील वर्षाचे शुल्क भरले नाही म्हणून अनेक विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेशही दिलेला नाही, याबाबत शासनानेच शाळांना आदेश द्यावेत.
- आनंद मेश्राम ,पालक
------------------
कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे पालकांना विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरताना अनेक अडचणी येतात. शाळांचा खर्च कमी झाला असेल तर शासनानेच आदेश काढून पालकांना दिलासा द्यायला हवा. शाळा शुल्क कमी करण्यास तयार नाहीत. शासनही याबाबत ठोस निर्णय घेत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी कुणाकडे न्याय मागावा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- कुलदीप बारभाई, पालक
--------------
आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी होत असेल, तर इतर विद्यार्थ्यांचे शुल्क सुद्धा कमी झाले पाहिजे. तसेच अद्याप शासनाने शाळांची आरटीईची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे यंदा आरटीई प्रवेशावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- दिलीपसिंग विश्वकर्मा, अध्यक्ष, महापॅरेंटस्