आजी-माजी कुलसचिवांकडून वसुली

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडून माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, अपिल घेणे यासाठी स्वतंत्र मानधन घेणे हे नियमानुसार नसल्यास ते लगेच थांबविण्यात येईल.

दीपक जाधव पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडून माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, अपिल घेणे यासाठी स्वतंत्र मानधन घेणे हे नियमानुसार नसल्यास ते लगेच थांबविण्यात येईल. आतापर्यंत ज्या आजी-माजी कुलसचिवांनी हे मानधन घेतले आहे, त्यांच्याकडून त्याची वसुली केली जाईल असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर मंगळवारी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर प्रत्येक विभागनिहाय जनमाहिती अधिकाºयांच्या नेमणुकाकरण्यात येतील असे करमळकर यांनी स्पष्ट केले.माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी व अपिल घेणे यासाठी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडून दरमहा ६ हजार रूपये मानधन घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मानधन घेण्याचा देशातील हा एकमेव प्रकार होता. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाकडे पै-पै करून जमा केलेल्या निधीचा हा अपव्यय असल्याने याविरोधात विद्यार्थी संघटना व स्वयंसेवी संस्थांकडून संतप्त भावना व्यक्त करण्यात आल्या होत्या.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये एकंदरीतच माहिती अधिकार कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याबाबत कुलगुरूंकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले, माहिती अधिकार कायद्यानुसार विभागनिहाय जनमाहिती अधिकारी नेमणुका करण्याबाबत विद्यापीठाकडून परिपत्रक काढले जाईल. माहिती अधिकार कायदा अधिकाधिक चांगल्या पध्दतीने राबविण्यासाठी विद्यापीठाकडून सर्वतोपरी पावले उचलली जातील.’’अधिकाºयांवर येणार जबाबदारीविद्यापीठाच्या अधिकाºयांवर जनमाहिती अधिकारी म्हणून जबाबदारी नसल्याने त्यांच्याकडून सर्रास माहिती नाकारण्याचे प्रकार घडत होते. कुलगुरूंनी ठामभूमिका घेऊन प्रत्येक विभागनिहाय माहिती अधिकारी नेमण्याचानिर्णय घेतल्यामुळे विद्यापीठातील प्रत्येक अधिकाºयाला आता विद्यार्थ्यांच्या प्रति जबाबदारबनावे लागणार आहे. नागरिकांनी माहिती मागितल्यास ती उपलब्ध करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार आहे.शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाºयांनीच जनमाहिती अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहणे आवश्यक असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून माहिती अधिकारी या दोन स्वतंत्र पदांची निर्मिती केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने ८६, कोल्हापूर विद्यापीठाने ८९, सोलापूरने ३२, नांदेडने ३०, गोंडवानाने २०, औरंगाबादने ८२, नागपूरने १९२, जळगावने ४६, अमरावतीने ७६ जनमाहिती अधिकाºयांची नेमणूक केली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मात्र केवळ २ माहिती अधिकारी कार्यरत आहेत.