डीपी, बीआरटी, नदीसुधारणाचे प्रश्न मार्गी लागणार?

विभागीय आयुक्तांच्या त्रिसदस्यीय समितीने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे.

पुणे : विभागीय आयुक्तांच्या त्रिसदस्यीय समितीने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळावी, बीआरटी मार्गावरील समस्या सोडविण्याचे निर्देश द्यावेत, नदीसुधारणा प्रकल्पाचे काम तातडीने मार्गी लागावे, यासह कचरा, एसआरए योजना, मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती आदी प्रश्न आमदारांनी विधिमंडळात मांडले आहेत. त्यामुळे ते मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.आमदार भीमराव तापकीर : खेड शिवापूर टोल नाक्यावर एमएच १२ नंबरप्लेट असलेल्या वाहन चालकांकडून पैसे घेण्यात येऊ नयेत. शहरातून जाणाऱ्या नॅशनल हायवेला सर्व्हिस रोड देण्यात यावा. शहरातील वाहतूकप्रश्न सुटण्यासाठी मेट्रो, बीआरटी, पीएमपीचे प्रश्न मार्गी लागावेत, याबाबत तारांकित प्रश्न, तसेच लक्षवेधी उपस्थित केली आहे.आमदार दीप्ती चवधरी : महापालिकेने वेळेत विकास आराखडा मंजूर न केल्याचे कारण देऊन राज्य शासनाने तो ताब्यात घेतला. मात्र, शासनाच्या त्रिसदस्यीय समितीने विकास आराखडा तयार करून शासनाकडे सादर करून अनेक दिवस उलटले, तरी त्याला अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही. रिंग रोड, मेट्रो, कचरा आदी शहराचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. पुणे शहराच्या कचराप्रश्नामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घातले तरी अद्याप कचराप्रश्न सुटू शकलेला नाही. आदी प्रश्न विधिमंडळात मांडले आहेत.आमदार जयदेव गायकवाड : शहरातील नदीसुधारणा योजनेसाठी मोठ्याप्रमाणात निधी मंजूर झाला आहे. मात्र अद्याप नदीसुधारणा प्रकल्पास सुरुवात झालेली नाही. शहरातील झोपडपटट्ी पुर्नवसन योजना (एसआरए) पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे. एसआरए योजनेसाठी अधिकारीच नसल्याने त्याची कामे बंद आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे, त्याबाबतही विचारणा करणार आहे. (प्रतिनिधी)४आमदार जगदीश मुळीक : पुण्यातील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकारी, वाहतूक शाखा, महापालिका, आरटीओ व स्वयंसेवी संस्था अशा सर्वांशी यासाठी समन्वय साधण्यासाठी म्हणून एक स्वतंत्र अधिकारी पुण्याला द्यावा, अशी मागणी विधानसभेत करणार आहे. पुण्यात बीआरटी म्हणून जे काही केले गेले आहे ते वाहतूक सुधारणेसाठी की बिघडवण्यासाठी, तेच समजत नाही. नगर रस्त्यावर तर या मार्गाने वाहतुकीचा बोजवारा उडवला आहे. एकूणच पुण्याची वाहतूक हा आजचा सर्वांत मोठा बिकट प्रश्न आहे. त्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. भामा-आसखेड ही पाणी योजना आपल्या मतदारसंघासाठी पाणी देणारी योजना आहे. अत्यंत संथ गतीने या योजनेचे काम सुरू आहे. त्याला गती का मिळत नाही, त्यात काही अडचणी असतील, तर सरकारी स्तरावर त्या सोडवण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी मागणी करणार आहे. ससून रुग्णालयातील औषध खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, यासंदर्भात काही गोष्टींची चौकशी केली आहे. यातून अनेक धक्कादायक विषय समजले. हाही विषय अधिवेशनात उपस्थित करणार आहे,अशी माहिती मुळीक यांनी दिली.४आमदार नीलम गोऱ्हे : बीडीपीच्या मुद्द्यावर सध्या पुण्यात काही पक्षांकडून दुटप्पी भूमिका घेतली जात आहे. त्यातून या महत्त्वाच्या विषयाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने यावर ठोस भूमिका घ्यायला हवी, त्यादृष्टीने याविषयावर प्रश्न विचारला आहे. एकूण ५१ विषयांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यात पुण्याशी संबंधित अनेक विषय आहेत. शहरामध्ये खोकल्याची बनावट औषधे मिळत आहेत. तसेच शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अमली पदार्थांची विक्री केली जाते, असेही निदर्शनास आले आहे. हे विषय अत्यंत गंभीर आहे व सरकारने त्याची तत्काळ दखल घ्यायला हवी. तशी जाहीर मागणी करणार आहे. पुण्यात खंडपीठ व्हावे, यासाठीही प्रश्न उपस्थित करणार आहे.४आमदार अनंत गाडगीळ : पुण्यात ज्या वेगाने टेकडीफोड होत आहे ते पाहता येत्या काही वर्षांनंतर इथे टेकड्या राहणार आहेत की नाही हा प्रश्नच आहे. हा विषय आपण अधिवेशनात लावून धरणार आहे. माळीण सारखी दुर्घटना झाल्यानंतरही सरकार किंवा स्थानिक संस्था त्यातून काही शिकायला तयार नाही. माळीणच्या पुर्नवसानाबाबतही प्रश्न विचारला आहे. शिवाय पुण्यातील सीसी टिव्हींची अपुरी संख्या व स्मार्ट सिटी ही केंद्र सरकारची योजना यावरही काही प्रश्न विचारले आहेत.