महापालिकेच्या कामांची गुणवत्ता केवळ नावालाच

महापालिकेच्या विकासकामांचा दर्जा दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. गुणवत्ता तपासण्यासाठी तटस्थ यंत्रणा तयार करूनही त्याचा काही उपयोग होत नसल्याचे दिसत आहे.

- राजू इनामदारपुणे: महापालिकेच्या विकासकामांचा दर्जा दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. गुणवत्ता तपासण्यासाठी तटस्थ यंत्रणा तयार करूनही त्याचा काही उपयोग होत नसल्याचे दिसत आहे. मुदतीच्या आतच बऱ्याच कामांमध्ये देखभाल-दुरुस्तीची गरज भासत असून त्याबद्दल तपासणी करणाºया यंत्रणा किंवा ठेकेदार यांना जबाबदार धरले गेले असल्याचे उदाहरणच पालिकेत दिसत नाही.रस्त्यांचे डांबरीकरण, ड्रेनेज दुरुस्ती, पदपथ दुरुस्ती, त्यावर ब्लॉक बसवणे अशी अनेक कामे महापालिकेकडून प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय,तसेच मुख्य कार्यालयाकडून होत असतात. २ लाख रुपयांपासून ते १० कोटी रुपयांपर्यंतची अनेक कामे महापालिकेडून सातत्याने होत असतात. वर्षभरात काही कोटी रुपयांची कामे होतात. या कामांवर ती सुरू असतानाच महापालिकेच्या अभियंत्यांनी देखरेख करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी थेट प्रभाग स्तरावरही अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.कामांची संख्या जास्त व त्या तुलनेत अभियंते कमी, अशी स्थिती असल्यामुळे कामांमध्ये गुणवत्ता राहावी यासाठी महापालिकेने थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन (टीपीआय) व कामात वापरले जाणारे साहित्य तपासणे अशा दोन वेगळ्या यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत. निविदा पद्धतीने या संस्थांची नियुक्ती केली जाते. ठेकेदाराचे काम सुरू असतानाच टीपीआय म्हणून नियुक्त संस्थेचे अधिकारी तपासणी करत असतात. चुकीचे काही होत आहे असे आढळले तर त्याला हरकत घेतात. दुसरी संस्था कामात वापरल्या जाणाºया साहित्याची गुणवत्ता तपासते. त्यात सिमेंट, खडी, डांबर, वगैरे साहित्याचे नमुने ठेकेदाराने या संस्थेकडे पाठवायचे असतात. त्यांनी ते तपासून प्रमाणपत्र द्यायचे असते. दोन्ही संस्थांना एकूण कामाच्या किमतीच्या दोन टक्के रक्कम ठेकेदाराने अदा करायची असते. टीपीआय व ही संस्था अशा दोन्हींची प्रमाणपत्रे बिलाला जोडलेली असल्याशिवाय ठेकेदाराला त्याचे बिल अदा होत नाही. बिल देताना त्याने दिलेली दोन टक्के रक्कम त्याला बिलाच्या रकमेत दिली जाते. म्हणजे महापालिकाच त्या दोन संस्थांना पैसे देत असते.कागदावर एकदम आदर्श असलेल्या या पद्धतीचे प्रत्यक्षात मात्र तीनतेरा वाजले आहेत. फक्त रकमांची देवाणघेवाण होते, कामे तपासलीच जात नाही. ठेकेदाराचे काम सुरू असताना तिथे कोणीही अधिकारी पाहणी करायला, सूचना करायला येतच नाहीत असे बोलले जाते. ठेकेदारच कर्मचारी त्यांच्याकडून हे प्रमाणपत्र घेऊन येतात. ठेकेदाराला त्याने केलेल्या कामांची गॅरंटी द्यावी लागते. किती वर्षे ते काम चांगले राहणे अपेक्षित आहे ते निविदेतच नमूद केलेले असते. त्या मुदतीपर्यंत ठेकेदाराकडून घेतलेली अनामत रक्कम परत केली जात नाही. कामात वापरले जाणाºया साहित्याच्या गुणवत्ता प्रमाणपत्राचेही असेच आहे.त्यामुळेच महापालिकेची बहुतेक कामे वारंवार खराब होत असतात. रस्त्याच्या कामाच्या निविदेतच रस्ता ४० इंच खोदून त्यात खडी भरावी असे म्हटलेले असते. कामांची किंमत त्यावरूनच काढली जाते. प्रत्यक्ष काम सुरू असताना रस्ता २० इंचच खोदला जातो. खडी, डांबर दर्जेदार वापरले जात नाही.सिमेंटचेही असेच असते. त्यातूनच सहा-आठ महिन्यांपूर्वी काँक्रिटीकरण केलेला रस्ता ठिकठिकाणी उखडतो. तरीही ठेकेदारावर कारवाई होत नाही. बिल अदा झाल्यामुळे ठेकेदाराला अनामत रकमेचे काही वाटत नाही व तो दुसºया कामाकडे ती रक्कम वळवतो. महापालिकेची कामे निकृष्ट दर्जाची होऊ लागली आहेत.कामांची तपासणी यथातथाचनगरसेवकांना प्रभाग विकास निधी असतो. त्यामुळे जवळपास प्रत्येक नगरसेवक आपल्या प्रभागात पदपथ सुधारणे, रस्ता तयार करणे, अशा प्रकारची कामे करतच असतात. त्यातही रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामाला सध्या फार मागणी आहे. त्यांचे कार्यकर्तेच बहुधा त्यांचे ठेकेदार असतात. त्यामुळे इन्स्पेक्शन, साहित्य तपासणी या स्तरावर त्यांची कधीही अडवणूक होत नाही. ही प्रमाणपत्रे त्यांना लगेच मिळतात.काही ठेकेदार महापालिकेची कामे अनेक वर्षांपासून करीत असतात. त्यातून त्यांचे हितसंबंध तयार होतात. त्यामुळे त्यांच्याही कामांची कधी तपासणी वगैरे होत नाही. कामे मुदतीच्या आत खराब झाली, तरीही त्यांच्यावर कसली कारवाई वगैरे होत नाही.मोठ्या रकमेच्या प्रकल्पांवर गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका सल्लागार म्हणून स्वतंत्र कंपनीच नियुक्त करीत असते. कामाच्या आरेखनापासून ते काम पूर्ण होईपर्यंतची सर्व जबाबदारी या सल्लागार कंपनीवरच असते. त्या बदल्यात त्यांना कामाच्या एकूण किमतीच्या २, ३, ५ टक्के रक्कम अदा केली जाते. अशा सल्लागार कंपन्यांचे तर सध्या महापालिकेत पेवच फुटले आहे.रस्ते तयार करणे, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करणे, ड्रेनेजदुरुस्ती, जलवाहिन्या टाकणे, रस्त्यांवर पांढरे पट्टे मारणे यांसारख्या कामांवर महापालिकेचे वार्षिक ५०० ते ६०० कोटी रुपये खर्च होत असतात. इतका मोठा खर्च होत असूनही त्यातून होणाºया कामाची गुणवत्ता यथातथाच आहे. ती चांगली राहावी यासाठी सक्षम यंत्रणा म्हणजे महापालिकेचे अभियंता. मात्र, त्यांच्याकडे बिलांवर स्वाक्षºया करण्याशिवाय दुसरे काम शिल्लक ठेवलेले नाही.