बी.एम.काळे ल्ल जेजुरीपुरंदरसाठी वरदान ठरणारा गुंजवणीचा तिढा लवकरात लवकर सुटून पुरंदरच्या पाणीप्रश्न मार्गी लागावा, अशीच अपेक्षा पुरंदरवासीयांची असून, या वर्षात योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल, अशीच चिन्हे आहेत.भोर, वेल्हे तालुक्यांतील ८ हजार हेक्टर आणि पुरंदर तालुक्यातील साडेआठ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी शासनाने १९९८मध्ये गुंजवणी प्रकल्पाला मान्यता दिली. सुमारे ८६ कोटी ७७ लाख रुपये किमतीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. चाफेडच्या धरणाला गुंजवणी धरणाचे नामकरण करून या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले होते. सुमारे १,७३० मीटर लांबीचे व ५३ फूट उंचीच्या या धरणात ४.१७ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध करून भोर, वेल्हा आणि पुरंदर या तालुक्यांमधील साडेसोळा हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्यात येणार आहे. शिवाय, २ मेगावॉट वीजनिर्मितीही करण्यात येणार असल्याने हा प्रकल्प या तिन्ही तालुक्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा व तेवढाच महत्त्वाकांक्षी आहे. सुरुवातीला जलसिंचनासाठी सुमारे १४४ कि.मी. लांबीचा कालवा तयार करण्यात येणार होता. भोर, वेल्हे वगळता पुरंदरच्या वाट्याला या प्रकल्पातून सुमारे २.०२ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. यात नीरा नदीच्या बाजूने हरणी वाल्हेमार्गे राख गावापर्यंत पाणी येईल. आजपर्यंत या प्रकल्पावर २१२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यात प्रकल्पाचा केवळ २७ मीटरचा सांडवा अडवून गेट बसविणे बाकी आहे. या प्रकल्पात वेल्हे तालुक्यातील कानंद, चाफेड, वाघदरा, गेवंडी या पूर्णपणे बाधित आणि बोपलघर, विहीर, अंत्रोली, नेवी, धानेप ही पाच गावे अंशत: बाधित आहेत. या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सध्या चांगलाच गाजतो आहे. यामुळे हा प्रकल्प रखडलेला आहे. आमचे पूर्णपणे पुनर्वसन झाल्याशिवाय प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका येथील प्रकल्पग्रस्तांची घेतलेली आहे. ४वास्तविक, शासनाने येथील प्रकल्पग्रस्तांना दौंड आणि शिरूर या तालुक्यांत पुनर्वसन करून दिलेले आहे. तेथे जमिनी व गावठाणे वसविण्यात आलेली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत; मात्र स्थलांतर केलेले नाही. प्रकल्पात पूर्णपणे बुडणारी कानंद येथील शे-दीडशे कुटुंबे मात्र अडून बसली आहेत. त्यांना इतरत्र स्थलांतर नको आहे. जमिनी मिळाल्या असल्या, तरी प्रकल्पाजवळच ही घरे बांधून हवी आहेत. त्यांना याच ठिकाणी वास्तव्य करायचे असल्याने प्रकल्पाचे काम ते करू देत नाहीत. ‘धरणाजवळच आम्हाला शासनाने घरे बांधून द्यावीत; त्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावे,’ अशी भूमिका या प्रकल्पग्रस्तांची असल्यानेच हा प्रकल्प रखडला आहे. शासकीय पातळीवरून तसे प्रयत्न सुरू आहेत. ४या प्रस्तावित योजनेला शासनाकडून त्वरित प्रशासकीय मान्यता मिळावी, त्यावर लवकरात लवकर फंड पडावा व योजनेचे काम तातडीने सुरू व्हावे, अशीच अपेक्षा पुरंदरकरांची आहे. नवीन वर्षात हा प्रकल्प मार्गी लागून पुरंदरमध्ये जून महिन्यापर्यंत पाणी आणण्याचा जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांचा संकल्प आहे. त्यांनी तो नुकत्याच त्यांच्या जाहीर सत्कार समारंभात सोडलेला आहे. तो पूर्णत्वास जाण्याची आस पुरंदरवासीयांना लागलेली आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, अशीच भूमिका शासनाची असल्याचे माहिती नीरा-देवघर प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता बी. आर. पवार यांनी सांगितले. तर, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुंजवणी प्रकल्पाचे उपविभागीय अभियंता के. के. देवकाते प्रयत्नशील आहेत.प्रकल्पाच्या पूर्तीसाठी पुन्हा हालचाली४पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी चार वर्षांपूर्वी ‘पुरंदर कृषी संजीवनी’ नावाने गुंजवणीचे आमचे हक्काचे २.०२ टीएमसी पाणी मिळवण्यासाठी वीर जलाशयातून उपसा सिंचन योजना शासनाकडे सादर केली होती. पूर्णपणे खासगी स्वरूपाच्या या योजनेची शासनाकडून दाखल घेतली गेली नसल्याने त्यांनी मोठे आंदोलनही उभारले होते. यातून शासनाला जाग आल्याने या प्रकल्पाच्या पूर्तीसाठी पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या होत्या. आता तर सत्ताबदल झालेला आहे. ४पुरंदरचे आमदार आता नामदार झाले आहेत. सुदैवाने त्यांच्याकडे जलसंपदा व जलसंधारण हेच खाते आलेले असल्याने गुंजवणी प्रकल्प पूर्ण होण्यास कोणत्याच अडचणी राहिलेल्या नाहीत. त्यांनीही सत्तांतरानंतर नुकताच दोन महिन्यांपूर्वी पुरंदर उपसा जल सिंचन योजनेच्या धर्तीवर बंद पाईपद्वारे कापूरव्होळमार्गे नारायणपूर अशी उपसा जलसिंचन योजना शासनाकडे सादर केलेली आहे. तिचे नावही ‘नारायणपूर उपसा जलसिंचन योजना’ असे होत आहे. यात गुंजवणी प्रकल्प पूर्ण करून तेथून सुमारे ९४ कि.मी.ची पाईपलाईन टाकून पाणी नारायणपूर घाटाच्या पायथ्याशी आणण्यात येईल. तेथून उचलून ते नारायणपूर येथे टाकून सुमारे ३६ कि.मी. लांबीच्या बंद पाईपलाईनने दिवे परिसराबरोबरच जेजुरीपर्यंत आणण्यात येईल. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आशा या योजनेला सुमारे ८११ कोटी ४८ लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे.