शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'हवाई तळ सोडा, अफगाणिस्ताची एक मीटरही जमीन देणार नाही'; ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर तालिबानने थोपटले दंड
2
Sahibzada Farhan Celebration : पाक सलामीवीराचं 'नापाक' सेलिब्रेशन! सोशल मीडियावर उमटल्या संतप्त प्रतिक्रिया
3
'जीएसटी कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना'; पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर CM फडणवीसांनी मानले आभार
4
कुणाचे लग्न थांबलं, कुणाच्या आईला अश्रू अनावर; ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसाच्या निर्णयाने भारतीय संकटात
5
IND vs PAK मॅचमध्ये Fakhar Zaman च्या विकेटवरुन नवा वाद; नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
6
'आमच्यातल्या टॅलेंटला घाबरतात म्हणून...'; ट्रम्प यांच्या एच१-बी व्हिसाच्या निर्णयावर पियुष गोयल यांची रोखठोक प्रतिक्रिया
7
IND vs PAK : हार्दिक पांड्यानं सलामीवीराचं काम केलं होतं तमाम, पण अभिषेक शर्मानं कॅच सोडला अन्...(VIDEO)
8
'उद्यापासून सर्वांचे तोंड गोड होणार'; GST रिफॉर्मची पंतप्रधान मोदींकडून घोषणा, म्हणाले, 'नागरिक देवो भव'
9
IND vs PAK: सूर्यकुमार यादवनं टॉस जिंकला अन् ती चिंताही मिटली! बुमराहसह वरुण चक्रवर्तीचंही कमबॅक
10
इस्रायलला मोठा धक्का; ब्रिटनसह ३ देशांची पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता
11
यूपी एटीएसने तीन संशयितांना भिवंडीतून पकडलं; पैसे गोळा करुन पॅलेस्टाइनला पाठवल्याचा आरोप
12
जीएसटी कपातीच्या पूर्वसंध्येलाच घोषणा; MG Hector १.४९ लाख, Gloster  ३.०४ लाख तर Astor एवढ्या हजारांनी कमी झाली...
13
'भारतीयांनी घाम गाळून तयार केलेल्याच गोष्टी घ्या'; ट्रम्प टॅरिफवरुन PM मोदींचे देशवासियांना आवाहन
14
'९९% वस्तू ५% GST स्लॅबमध्ये येणार', PM मोदींनी सांगितले नवीन जीएसटी सुधारणांचे फायदे...
15
खोटी वचनं देऊन नर्सला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, लग्नाचा तगादा लावताच खरं रूप दाखवलं! ऐकून होईल संताप
16
२२ सप्टेंबरपासून 'या' वस्तूंच्या किमतीत कोणताही बदल नाही; तुमच्या यादीत आहे का?
17
जातीऐवजी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला सुप्रिया सुळेंचा पाठिंबा? नेमकं काय म्हणाल्या वाचा...
18
उद्यापासून अनेक वस्तू होणार स्वस्त! पाहा तुमच्या घरातील कोणत्या गोष्टींवर किती जीएसटी लागणार...
19
AUS vs IND : वैभव सूर्यवंशीचा ऑस्ट्रेलियात धमाका; हा फक्त ट्रेलर; पिक्चर अजून बाकी!
20
'महानायक' मोहनलाल; एका वर्षात दिले २५ ब्लॉकबस्टर चित्रपट, ५ वेळा मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार

पुणे : एक पडदा चित्रपटगृहे जाणार संपावर, जाचक करप्रणाली व नियमांमुळे चित्रपटगृहांना घरघर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2017 16:26 IST

एक पडदा चित्रपटगृहांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण न केल्यास एक चित्रपटगृहांचा संप करण्यात येईल, असा इशारा पुना एक्झिबिटर्स असोसिएशननं दिला आहे. 

पुणे :  जीएसटी अंमलबजावणी आणि सरकारच्या अनेक तरतुदींमुळे एक पडदा चित्रपटगृहे चालविणे जिकिरीचे झाले असून एकपडदा चित्रपटगृहांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न केल्यास एकपडदा चित्रपटगृहांचा संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. एकपडदा चित्रपटगृहांचे मल्टिप्लेक्समध्ये रुपांतर करण्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने सरकारने परवानगी दिल्यास चित्रपटगृहे बंद करण्यास पसंती दिली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मनपाच्या नकाशामधून सिनेमा आरक्षण रद्द होऊन ते व्यावसायिक आरक्षण झाले पाहिजे. हा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा कायदा आस्तित्वात नसून महाराष्ट्राला मिळणा-या या सापत्न वागणुकीविरोधात राज्य शासनाने दाद दिली पाहिजे. चित्रपटगृह मालकांना चित्रपटगृहाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारा सव्हिस चार्ज रद्द केलेला नसला तरी याविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे मेटेनन्सची संपूर्ण जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावर येत असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सव्हिस चार्ज कायदेशीर स्वरुपात कायमस्वरुपी मिळावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ, सिनेमा ओनर्स अ‍ॅन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी संयुक्तरित्या केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विक्रम चव्हाण, विलास करंदीकर, वसंत पिंपळे,कुणाल मोहोळ , माजी खासदार अशोक (अण्णा) मोहोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

सदानंद मोहोळ म्हणाले, ‘अ,ब,क आणि ड नगरपालिक तसेच ग्रामपंचायतमधील चित्रपटगृहांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या जीआरनुसार या परिसरातील एक पडदा चित्रपटगृहांना देण्यात आलेली करमणूक कर परताव्याची सूट स्थगित झाली आहे. ही सूट शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणात असल्याने परत मिळावी.’ 

दीपक कुदळे म्हणाले, ‘महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक करमणूक कर (एलईबीटी) प्रणालीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली असून त्याची टांगती तलवार एकपडदा चित्रपटगृहांवर आहे. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारचा जास्तीचा  कर लावण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे , हे जीएसटी (एक वस्तू एक कर) च्या धोरणाला अनुसरुन नाही. यामुळे जीएसटी असेल तर अन्य कोणताही कर लावणे अन्यायकारक आहे.  केबल प्रणालीच्या सेटटॉप बॉक्स कराचा मोबदला महनगरपालिकेला दिला तर हा विषय संपुष्टात येऊ शकतो.’