शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नालेसफाई भ्रष्टाचार: तीन अभियंत्यांवर ठपका, ठेकेदार पुरोहित काळ्या यादीत 
2
Maharashtra Weather: कुठे ऊन तर कुठे पाऊस? राज्यात पावसाच्या दाेन तऱ्हा!
3
Census 2027: जनगणनेचा खर्च १३ हजार कोटी, तुम्हाला विचारले जाणार ३६ प्रश्न
4
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
5
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
6
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
7
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
8
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
9
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
10
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
11
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
12
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
13
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
14
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
15
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
16
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ
17
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
18
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
19
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
20
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...

पुणे : एक पडदा चित्रपटगृहे जाणार संपावर, जाचक करप्रणाली व नियमांमुळे चित्रपटगृहांना घरघर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2017 16:26 IST

एक पडदा चित्रपटगृहांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण न केल्यास एक चित्रपटगृहांचा संप करण्यात येईल, असा इशारा पुना एक्झिबिटर्स असोसिएशननं दिला आहे. 

पुणे :  जीएसटी अंमलबजावणी आणि सरकारच्या अनेक तरतुदींमुळे एक पडदा चित्रपटगृहे चालविणे जिकिरीचे झाले असून एकपडदा चित्रपटगृहांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न केल्यास एकपडदा चित्रपटगृहांचा संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. एकपडदा चित्रपटगृहांचे मल्टिप्लेक्समध्ये रुपांतर करण्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने सरकारने परवानगी दिल्यास चित्रपटगृहे बंद करण्यास पसंती दिली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मनपाच्या नकाशामधून सिनेमा आरक्षण रद्द होऊन ते व्यावसायिक आरक्षण झाले पाहिजे. हा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा कायदा आस्तित्वात नसून महाराष्ट्राला मिळणा-या या सापत्न वागणुकीविरोधात राज्य शासनाने दाद दिली पाहिजे. चित्रपटगृह मालकांना चित्रपटगृहाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारा सव्हिस चार्ज रद्द केलेला नसला तरी याविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे मेटेनन्सची संपूर्ण जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावर येत असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सव्हिस चार्ज कायदेशीर स्वरुपात कायमस्वरुपी मिळावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ, सिनेमा ओनर्स अ‍ॅन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी संयुक्तरित्या केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विक्रम चव्हाण, विलास करंदीकर, वसंत पिंपळे,कुणाल मोहोळ , माजी खासदार अशोक (अण्णा) मोहोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

सदानंद मोहोळ म्हणाले, ‘अ,ब,क आणि ड नगरपालिक तसेच ग्रामपंचायतमधील चित्रपटगृहांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या जीआरनुसार या परिसरातील एक पडदा चित्रपटगृहांना देण्यात आलेली करमणूक कर परताव्याची सूट स्थगित झाली आहे. ही सूट शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणात असल्याने परत मिळावी.’ 

दीपक कुदळे म्हणाले, ‘महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक करमणूक कर (एलईबीटी) प्रणालीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली असून त्याची टांगती तलवार एकपडदा चित्रपटगृहांवर आहे. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारचा जास्तीचा  कर लावण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे , हे जीएसटी (एक वस्तू एक कर) च्या धोरणाला अनुसरुन नाही. यामुळे जीएसटी असेल तर अन्य कोणताही कर लावणे अन्यायकारक आहे.  केबल प्रणालीच्या सेटटॉप बॉक्स कराचा मोबदला महनगरपालिकेला दिला तर हा विषय संपुष्टात येऊ शकतो.’