शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हायवे होणार रनवे...! गंगा एक्सप्रेसवर लढाऊ विमानं उतरणार; भारतीय हवाई दल ताकद दाखवणार
2
मराठमोळ्या शेतकऱ्याची कमाल, १ आंबा अन् वजन तब्बल ३ किलो; दिले चक्क शरद पवारांचे नाव!
3
भारताकडून हल्ल्याची पाकिस्तानला धास्ती; पेशावर, एबाटाबादसह २९ जिल्ह्यात एअर सायरन लावले
4
Pahalgam Terror Attack : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतात १० लाख सायबर हल्ले; पाकिस्तानसह अनेक देशांकडून हॅकिंगचा प्रयत्न
5
जबरदस्त तिमाही निकालानंतर Adani Enterprises चे शेअर्स सुस्साट.., चौथ्या तिमाहीत नफा ७५२% वाढला
6
एचडीएफसी बँकेकडून केवायसी अपडेट, APK चा मेसेज आला, पाठविणाऱ्याला ब्लॉक करताच ठेवली स्माईली...
7
अमेरिकेचे नौदल भारताच्या साथीला! 12 कोटी डॉलर्सचे तंत्रज्ञान देणार, नौदल समुद्रात आरपार लक्ष ठेवू शकणार...
8
वर्षभरात होणार तब्बल ८०० टन सोन्याची खरेदी; ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’ने अहवालात व्यक्त केला अंदाज
9
आधी ओरडण्याचा आवाज, नंतर मिळाला मृतदेह; बॉयफ्रेंडच्या घरात तरुणीसोबत काय घडलं?
10
मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत बिघडली, बीड दौरा अर्धवट सोडला; उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल
11
बॉलिवूड गायकाने चाहत्यांना दिला सुखद धक्का, खरी वेडिंग डेट समोर; पत्नीने केला होता खास लूक
12
मे महिन्यात ६ ग्रहांचे गोचर: ६ राशींना बंपर लाभ, बक्कळ पैसा; भरघोस नफा, लक्ष्मी कृपा-भरभराट!
13
वर्षाला ८४ लाख पगार, 'या' एजन्सीनं काढली 'हाऊसमेड'ची नोकरी; काय काम करावं लागणार?
14
दहशतवाद विरोधी लढाईत भारताला पूर्ण पाठिंबा; अमेरिकेची घोषणा, ट्रम्प-मोदींमध्ये चर्चा
15
पाकिस्तानचं जितकं आहे संरक्षण बजेट, त्यापेक्षा तिप्पट आहे भारताचं एप्रिलचं GST कलेक्शन; जाणून घ्या
16
जुई गडकरीने केलंय बोटॉक्स? चाहतीच्या प्रश्नावर अभिनेत्रीने दिलं उत्तर; म्हणाली, "रोज त्वचेला..."
17
...तर बांगलादेशने ईशान्येकडील सातही राज्ये ताब्यात घ्यावीत; भारताविरोधात बांगलादेशने ओकली गरळ
18
'आम्हाला युद्ध नकोय, पण...'; पंतप्रधान मोदींचं नाव घेत बिलावल भुत्तो आता काय बोलले?
19
जातनिहाय जनगणनेसाठी कालमर्यादा हवी; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंची केंद्राकडे मागणी
20
पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घातल्यावर सुनील शेट्टी म्हणाला, "क्रिकेट..."

पुणे : एक पडदा चित्रपटगृहे जाणार संपावर, जाचक करप्रणाली व नियमांमुळे चित्रपटगृहांना घरघर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2017 16:26 IST

एक पडदा चित्रपटगृहांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण न केल्यास एक चित्रपटगृहांचा संप करण्यात येईल, असा इशारा पुना एक्झिबिटर्स असोसिएशननं दिला आहे. 

पुणे :  जीएसटी अंमलबजावणी आणि सरकारच्या अनेक तरतुदींमुळे एक पडदा चित्रपटगृहे चालविणे जिकिरीचे झाले असून एकपडदा चित्रपटगृहांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न केल्यास एकपडदा चित्रपटगृहांचा संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. एकपडदा चित्रपटगृहांचे मल्टिप्लेक्समध्ये रुपांतर करण्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने सरकारने परवानगी दिल्यास चित्रपटगृहे बंद करण्यास पसंती दिली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मनपाच्या नकाशामधून सिनेमा आरक्षण रद्द होऊन ते व्यावसायिक आरक्षण झाले पाहिजे. हा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा कायदा आस्तित्वात नसून महाराष्ट्राला मिळणा-या या सापत्न वागणुकीविरोधात राज्य शासनाने दाद दिली पाहिजे. चित्रपटगृह मालकांना चित्रपटगृहाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारा सव्हिस चार्ज रद्द केलेला नसला तरी याविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे मेटेनन्सची संपूर्ण जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावर येत असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सव्हिस चार्ज कायदेशीर स्वरुपात कायमस्वरुपी मिळावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ, सिनेमा ओनर्स अ‍ॅन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी संयुक्तरित्या केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विक्रम चव्हाण, विलास करंदीकर, वसंत पिंपळे,कुणाल मोहोळ , माजी खासदार अशोक (अण्णा) मोहोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

सदानंद मोहोळ म्हणाले, ‘अ,ब,क आणि ड नगरपालिक तसेच ग्रामपंचायतमधील चित्रपटगृहांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या जीआरनुसार या परिसरातील एक पडदा चित्रपटगृहांना देण्यात आलेली करमणूक कर परताव्याची सूट स्थगित झाली आहे. ही सूट शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणात असल्याने परत मिळावी.’ 

दीपक कुदळे म्हणाले, ‘महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक करमणूक कर (एलईबीटी) प्रणालीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली असून त्याची टांगती तलवार एकपडदा चित्रपटगृहांवर आहे. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारचा जास्तीचा  कर लावण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे , हे जीएसटी (एक वस्तू एक कर) च्या धोरणाला अनुसरुन नाही. यामुळे जीएसटी असेल तर अन्य कोणताही कर लावणे अन्यायकारक आहे.  केबल प्रणालीच्या सेटटॉप बॉक्स कराचा मोबदला महनगरपालिकेला दिला तर हा विषय संपुष्टात येऊ शकतो.’