शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Siraj, IND vs ENG: 'तो' एक शब्द अन् सिराजने फिरवला अख्खा सामना... टीम इंडियाच्या विजयानंतर उघड केलं गुपित
2
राज ठाकरेंच्या 'मराठी'नंतर नितीश कुमारांची 'बिहारी' घोषणा; शिक्षक भरतीत नोकरी बिहारींनाच मिळणार
3
१ तास सीबीआयला चकवा दिला, पैशांनी भरलेली बॅग कचराकुंडीत फेकली; नवी मुंबईत फिल्मी स्टाईल 'थरार'
4
"केंद्रातील मोदी सरकार व्हेंटिलेटवर…’’, सबळ कारणं देत इंडिया आघाडीच्या नेत्याचा मोठा दावा
5
IND vs ENG : सिराज-प्रसिद्ध कृष्णाचा जलवा! टीम इंडियानं रचला इतिहास; पहिल्यांदाच असं घडलं
6
मंत्रिपद जाऊनही धनंजय मुंडेंनी सरकारी बंगला का सोडला नाही? भरावा लागणार दंड
7
MSRTC Recruitment: एसटी महामंडळात नोकरीची संधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत!
8
IND vs ENG 5th Test : टीम इंडियानं हातून निसटलेली मॅच जिंकून दाखवली! मालिकेत बरोबरी
9
'बिग बॉस १९'साठी 'तारक मेहता'लाच ऑफर? मेकर्सने केली विचारणा; अभिनेत्याच्या होकाराची प्रतीक्षा
10
Mangalagauri 2025: पूजा होईपर्यंत बोलायचे नाही, असा मंगळागौरीच्या पूजेचा नियम का?
11
"हे बंद करा"; परिणय फुकेंच्या विधानावर बोलताना CM फडणवीसांनी माध्यमांचे टोचले कान, काय म्हणाले?
12
मुंबई घडवण्यात हिंदी भाषिकांचं मोठं योगदान, मराठी केवळ ३० टक्के...: निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं
13
बाजारात जोरदार 'कमबॅक'! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी वाढ, हिरो मोटर्ससह 'या' शेअर्सचा बंपर परतावा
14
एका शेअरवर १५६ रुपयांचा डिविडंड देणार ही कंपनी, रेकॉर्ड डेट १५ ऑगस्टपूर्वीच, तुमच्याकडे आहे का?
15
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
16
एक दिवस एमजी टाटाला मागे टाकणार? जुलैमध्ये एवढ्या विकल्या इलेक्ट्रीक कार... ह्युंदाई क्रेटा...
17
Viral Video: पाठीमागून आला अन् मिठी मारली, छातीलाही केला स्पर्श; भररस्त्यात महिलेसोबत घाणेरडं कृत्य!
18
भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन, ज्याला नावच नाही, तरीही थांबते ट्रेन, लोक करतात प्रवास
19
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
20
IND vs ENG :मियाँ मॅजिक! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये विकेट; KL राहुलनं एक कॅच सोडला

पुणे : एक पडदा चित्रपटगृहे जाणार संपावर, जाचक करप्रणाली व नियमांमुळे चित्रपटगृहांना घरघर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2017 16:26 IST

एक पडदा चित्रपटगृहांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण न केल्यास एक चित्रपटगृहांचा संप करण्यात येईल, असा इशारा पुना एक्झिबिटर्स असोसिएशननं दिला आहे. 

पुणे :  जीएसटी अंमलबजावणी आणि सरकारच्या अनेक तरतुदींमुळे एक पडदा चित्रपटगृहे चालविणे जिकिरीचे झाले असून एकपडदा चित्रपटगृहांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न केल्यास एकपडदा चित्रपटगृहांचा संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. एकपडदा चित्रपटगृहांचे मल्टिप्लेक्समध्ये रुपांतर करण्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने सरकारने परवानगी दिल्यास चित्रपटगृहे बंद करण्यास पसंती दिली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मनपाच्या नकाशामधून सिनेमा आरक्षण रद्द होऊन ते व्यावसायिक आरक्षण झाले पाहिजे. हा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा कायदा आस्तित्वात नसून महाराष्ट्राला मिळणा-या या सापत्न वागणुकीविरोधात राज्य शासनाने दाद दिली पाहिजे. चित्रपटगृह मालकांना चित्रपटगृहाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारा सव्हिस चार्ज रद्द केलेला नसला तरी याविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे मेटेनन्सची संपूर्ण जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावर येत असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सव्हिस चार्ज कायदेशीर स्वरुपात कायमस्वरुपी मिळावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ, सिनेमा ओनर्स अ‍ॅन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी संयुक्तरित्या केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विक्रम चव्हाण, विलास करंदीकर, वसंत पिंपळे,कुणाल मोहोळ , माजी खासदार अशोक (अण्णा) मोहोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

सदानंद मोहोळ म्हणाले, ‘अ,ब,क आणि ड नगरपालिक तसेच ग्रामपंचायतमधील चित्रपटगृहांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या जीआरनुसार या परिसरातील एक पडदा चित्रपटगृहांना देण्यात आलेली करमणूक कर परताव्याची सूट स्थगित झाली आहे. ही सूट शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणात असल्याने परत मिळावी.’ 

दीपक कुदळे म्हणाले, ‘महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक करमणूक कर (एलईबीटी) प्रणालीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली असून त्याची टांगती तलवार एकपडदा चित्रपटगृहांवर आहे. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारचा जास्तीचा  कर लावण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे , हे जीएसटी (एक वस्तू एक कर) च्या धोरणाला अनुसरुन नाही. यामुळे जीएसटी असेल तर अन्य कोणताही कर लावणे अन्यायकारक आहे.  केबल प्रणालीच्या सेटटॉप बॉक्स कराचा मोबदला महनगरपालिकेला दिला तर हा विषय संपुष्टात येऊ शकतो.’