शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बँक चौकात रात्रीतून उभा केला सावित्रीबाई फुलेंचा पुतळा; जयंतीच्या पूर्वसंध्येलाच रंगले नाट्य!
2
Mira-Bhayandar: मीरा भाईंदरमध्ये ९५ जागांसाठी ४३५ उमेदवारांत चुरस; भाजपात नाराजीचा सूर कायम!
3
Nagpur: काँग्रेसमध्ये 'ऑल वेल', पण भाजपची डोकेदुखी वाढली; ६ बंडखोरांचा माघार घेण्यास नकार!
4
Sanjay Raut: "लोकशाहीच्या नावानं झुंडशाही सुरू" बिनविरोध निवडीवरून राऊत संतापले, दिला महत्त्वाचा इशारा!
5
Eknath Shinde: महायुतीचे उमेदवार कशामुळं बिनविरोध निवडून आले? एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं त्यामागचं खरं कारण!
6
Obscene Content: अश्लील कंटेंटवरून सरकारचा एलन मस्क यांना इशारा, ७२ तासांत मागितला अहवाल!
7
मतदानापूर्वीच महायुतीचं अर्धशतक! कोणत्या महापालिकेत किती उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले? वाचा यादी
8
T20 World Cup 2026: क्विंटन डी कॉक, डेव्हिड मिलर, बेबी एबी; दक्षिण आफ्रिकेने उतरवला तगडा संघ
9
महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट! ७८ जागांवर ३८१ उमेदवार, अनेक प्रभागात चौरंगी-बहुरंगी लढत
10
"मुंबईचे लुटारू तुम्ही, रखवालदार आम्ही"; एकनाथ शिंदेंची उद्धव ठाकरेंवर नाव न घेता जहरी टीका
11
पनवेल महानगरपालिकेत मतदानाआधीच विजयाचा गुलाल, महायुतीचे तब्बल सात नगरसेवक बिनविरोध
12
Solapur BJP: सोलापुरात भाजपच्या दोन गटांत मोठा राडा, माजी नगरसेवकाचं कार्यालय फोडलं, नेमका वाद काय?
13
महाराष्ट्रात फक्त मराठीच सक्तीची, साहित्य संमेलनातून मुख्यमंत्र्यांचा स्पष्ट संदेश 
14
"...तर निकाल वेगळा लागला असता"; ठाकरे बंधू युतीवर देवेंद्र फडणवीसांनी मतांचं 'गणित' उलगडलं
15
Shreyas Iyerचे न्यूझीलंडविरूद्ध Team India मध्ये पुनरागमन शक्य, पण BCCIने ठेवली 'ही' एक अट
16
'राहुल गांधी अन् भारत विरोधी लॉबी...', उमर खालिदसाठी आलेल्या 'त्या' पत्रांवरुन भाजपची टीका
17
साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्र्यांची फोनाफोनी; कुणाशी आणि काय बोलले स्वतःच सांगितलं!
18
मुंबईचा महापौर हिंदू होईल आणि तो मराठीच असेल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं स्पष्ट
19
आदित्य-अमित ठाकरेंकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध; ७०० फुटांपर्यंत घरपट्टी माफ, महिलांना १५०० रुपये स्वाभिमान निधी
20
R Ashwin: "यंदाचा टी-२० विश्वचषक कोणीही पाहणार नाही"; रविचंद्रन अश्विन असं का म्हणाला?
Daily Top 2Weekly Top 5

पुणे : एक पडदा चित्रपटगृहे जाणार संपावर, जाचक करप्रणाली व नियमांमुळे चित्रपटगृहांना घरघर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2017 16:26 IST

एक पडदा चित्रपटगृहांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण न केल्यास एक चित्रपटगृहांचा संप करण्यात येईल, असा इशारा पुना एक्झिबिटर्स असोसिएशननं दिला आहे. 

पुणे :  जीएसटी अंमलबजावणी आणि सरकारच्या अनेक तरतुदींमुळे एक पडदा चित्रपटगृहे चालविणे जिकिरीचे झाले असून एकपडदा चित्रपटगृहांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न केल्यास एकपडदा चित्रपटगृहांचा संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. एकपडदा चित्रपटगृहांचे मल्टिप्लेक्समध्ये रुपांतर करण्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने सरकारने परवानगी दिल्यास चित्रपटगृहे बंद करण्यास पसंती दिली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मनपाच्या नकाशामधून सिनेमा आरक्षण रद्द होऊन ते व्यावसायिक आरक्षण झाले पाहिजे. हा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा कायदा आस्तित्वात नसून महाराष्ट्राला मिळणा-या या सापत्न वागणुकीविरोधात राज्य शासनाने दाद दिली पाहिजे. चित्रपटगृह मालकांना चित्रपटगृहाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारा सव्हिस चार्ज रद्द केलेला नसला तरी याविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे मेटेनन्सची संपूर्ण जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावर येत असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सव्हिस चार्ज कायदेशीर स्वरुपात कायमस्वरुपी मिळावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ, सिनेमा ओनर्स अ‍ॅन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी संयुक्तरित्या केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विक्रम चव्हाण, विलास करंदीकर, वसंत पिंपळे,कुणाल मोहोळ , माजी खासदार अशोक (अण्णा) मोहोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

सदानंद मोहोळ म्हणाले, ‘अ,ब,क आणि ड नगरपालिक तसेच ग्रामपंचायतमधील चित्रपटगृहांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या जीआरनुसार या परिसरातील एक पडदा चित्रपटगृहांना देण्यात आलेली करमणूक कर परताव्याची सूट स्थगित झाली आहे. ही सूट शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणात असल्याने परत मिळावी.’ 

दीपक कुदळे म्हणाले, ‘महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक करमणूक कर (एलईबीटी) प्रणालीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली असून त्याची टांगती तलवार एकपडदा चित्रपटगृहांवर आहे. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारचा जास्तीचा  कर लावण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे , हे जीएसटी (एक वस्तू एक कर) च्या धोरणाला अनुसरुन नाही. यामुळे जीएसटी असेल तर अन्य कोणताही कर लावणे अन्यायकारक आहे.  केबल प्रणालीच्या सेटटॉप बॉक्स कराचा मोबदला महनगरपालिकेला दिला तर हा विषय संपुष्टात येऊ शकतो.’