शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांची जनसुराज्य खाते उघडणार? ८ एक्झिट पोलमध्ये तेजस्वी यादवांचे गणित बिघडले
2
Bihar Exit Poll : बिहारमध्ये उत्सुकता शिगेला! पहिला एक्झिट पोल आला, नितीश की तेजस्वी?
3
'तो शांत होता, त्याचे जास्त मित्र नव्हते'; दिल्ली बॉम्बस्फोटातील संशयित डॉक्टरच्या कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया
4
छत्तीसगडच्या बीजापूरमध्ये मोठी चकमक, 6 नक्षलवादी ठार; मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त...
5
बॉसनं नोकरीवरून काढलं, पठ्ठ्यानं असं काही केलं की आता कंपनीला बसणार मोठा दंड!
6
फरीदाबाद मॉड्यूलचा खरा मास्टरमाईंड आला समोर; डॉक्टरांना कट्टरपंथी बनवणारा मौलवी इरफान अहमद कोण?
7
Travel : भारताशी कनेक्शन, 'या' देशात जाताच करोडपती व्हाल! परदेशवारीचा प्लॅन करताय तर नक्की विचार करा
8
ती चूक यामाहा नाही करणार...! पहिली वहिली इलेक्ट्रीक स्कूटर आली!  Aerox लूक; इतकी रेंज देणार की...
9
Delhi Red Fort Blast : जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्याचे कॉल डिटेल्स उघड; दिल्ली स्फोटाचं रहस्य उलगडलं, उमरने ‘तारिक’ नावाने घेतलं सिम कार्ड
10
Yamaha ची नव्या जमान्याची RX100...! स्टायलिश बाईक लाँच; किंमत फक्त ₹ १.** लाख!
11
IND vs SA : ईडन गार्डन्सच्या खेळपट्टीवर गंभीर नाराज; गांगुलीनं असं दिलं उत्तर
12
संत्र्याच्या साली कचरा समजून फेकून देता, थोडं थांबा... त्वचेसह घरालाही होईल मोठा फायदा
13
दिल्ली स्फोट प्रकरणात नवा खुलासा; डॉ. शाहीन अन् डॉ. परवेज सख्खे भाऊ बहीण, तपासात काय सापडलं?
14
मुख्य आरोपीचा 'खास' दोस्त अटकेत; दिल्ली स्फोटप्रकरणात वैद्यकीय क्षेत्रातील सहावी व्यक्ती ताब्यात!
15
एकनाथ शिंदेंनी संजय राऊतांच्या तब्येतीची चौकशी केली; भावाला फोन करून प्रकृतीची विचारपूस
16
'सरकारने निर्दोषांना शिक्षा करू नये; पण...', दिल्ली बॉम्बस्फोटांवर अबू आझमींचे मोठे विधान
17
"पाकिस्तान युद्ध स्थितीत..." इस्लामाबादमध्ये आत्मघाती हल्ला, संरक्षण मंत्री संतापले, टार्गेटवर कोण? 
18
Suraj Tiwari : ट्रेन अपघातात एक हात आणि दोन्ही पाय गमावले; पण मानली नाही हार, जिद्दीने झाला अधिकारी
19
बापरे! १ कोटींची लॉटरी लागली, पण विजेता काही केल्या समोर येईना; कंपनीला सुचली 'अशी' आयडिया
20
दिल्लीच्या प्रदूषणामुळे 'या' ५ कंपन्यांचे शेअर झाले हॉट! Air Purifier ची मागणी वाढल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष

पुणे : एक पडदा चित्रपटगृहे जाणार संपावर, जाचक करप्रणाली व नियमांमुळे चित्रपटगृहांना घरघर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2017 16:26 IST

एक पडदा चित्रपटगृहांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण न केल्यास एक चित्रपटगृहांचा संप करण्यात येईल, असा इशारा पुना एक्झिबिटर्स असोसिएशननं दिला आहे. 

पुणे :  जीएसटी अंमलबजावणी आणि सरकारच्या अनेक तरतुदींमुळे एक पडदा चित्रपटगृहे चालविणे जिकिरीचे झाले असून एकपडदा चित्रपटगृहांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न केल्यास एकपडदा चित्रपटगृहांचा संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा पूना एक्झिबिटर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. एकपडदा चित्रपटगृहांचे मल्टिप्लेक्समध्ये रुपांतर करण्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याने सरकारने परवानगी दिल्यास चित्रपटगृहे बंद करण्यास पसंती दिली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मनपाच्या नकाशामधून सिनेमा आरक्षण रद्द होऊन ते व्यावसायिक आरक्षण झाले पाहिजे. हा व्यवसाय तोट्यात असूनही हा कायदा आस्तित्वात नसून महाराष्ट्राला मिळणा-या या सापत्न वागणुकीविरोधात राज्य शासनाने दाद दिली पाहिजे. चित्रपटगृह मालकांना चित्रपटगृहाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारा सव्हिस चार्ज रद्द केलेला नसला तरी याविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे मेटेनन्सची संपूर्ण जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावर येत असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड पेलणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सव्हिस चार्ज कायदेशीर स्वरुपात कायमस्वरुपी मिळावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद मोहोळ, सिनेमा ओनर्स अ‍ॅन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी संयुक्तरित्या केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी विक्रम चव्हाण, विलास करंदीकर, वसंत पिंपळे,कुणाल मोहोळ , माजी खासदार अशोक (अण्णा) मोहोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

सदानंद मोहोळ म्हणाले, ‘अ,ब,क आणि ड नगरपालिक तसेच ग्रामपंचायतमधील चित्रपटगृहांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या जीआरनुसार या परिसरातील एक पडदा चित्रपटगृहांना देण्यात आलेली करमणूक कर परताव्याची सूट स्थगित झाली आहे. ही सूट शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणात असल्याने परत मिळावी.’ 

दीपक कुदळे म्हणाले, ‘महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक करमणूक कर (एलईबीटी) प्रणालीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली असून त्याची टांगती तलवार एकपडदा चित्रपटगृहांवर आहे. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारचा जास्तीचा  कर लावण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे , हे जीएसटी (एक वस्तू एक कर) च्या धोरणाला अनुसरुन नाही. यामुळे जीएसटी असेल तर अन्य कोणताही कर लावणे अन्यायकारक आहे.  केबल प्रणालीच्या सेटटॉप बॉक्स कराचा मोबदला महनगरपालिकेला दिला तर हा विषय संपुष्टात येऊ शकतो.’