पुणे :पुणे महापालिका शिक्षण विभाग गेल्या दोन वर्षांपासून २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन मिळणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून व्यावसायिक उत्पन्न कर कपात करत आहे. राज्यसरकारच्या अध्यादेशानुसार हे उत्पन्न करमुक्त असताना महापालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या महिला कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. पुणे महापालिका शिक्षण विभागाने राज्यसरकारच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी न केल्याने महिला कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे.राज्याचा अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये तत्कॉलीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला होता. त्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठीही भरघोस मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, महिलांना मासिक २५ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यावसायिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प जाहीर कर होते. तसेच त्या संबंधीचा शासन आदेश ६ एप्रिल २०२३ ला काढण्यात आला. तरीही पुणे महापालिकेत कंत्राटीपद्धतीने काम करणाऱ्या समग्र शिक्षा अभियांनातील महिला कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के व्यावसायिक उत्पन्न कर दर मासिक महिना वेतनातून कापला जात आहे.
विशेष म्हणजे पुणे महापालिकेत प्राथमिक शिक्षणंधिकारी सुनंदा वाखारे असून समग्र शिक्षा प्रकल्प अधिकारी मनोरमा आवारे आहेत. तरीही अध्यादेश लागू करण्यास दिरंगाई केली जात आहे. गेल्या दोन वर्षापासून २० हजार या मासिक वेतनावर काम करण्याऱ्या महिला शिक्षकांचा दहा टक्के व्यावसायिक उत्पन्न कर दर महिना नियमित कापला जात आहे. राज्यसरकारने महिलांना आता मासिक २५, हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवसायिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा मासिक १० हजार रुपये होती, ती २०२३ मध्ये २५ हजार रुपये करण्यात आली. दिव्यांग व्यक्तिची व्यवसायकरातून सुटका करण्यात आली.एकाला एक न्याय दुसऱ्याला एक न्यायपुणे महापालिकेतील समग्र शिक्षण अभियानात एकूण ६६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यात २५ विशेष शिक्षक आहेत. ज्यांचे मसिक वेतन २५ हजारा पेक्षा कमी आहे. त्यात महिला विशेष शिक्षकांची संख्या २१ आहेत. त्यातील तीन महिला विशेष शिक्षक या दिव्यांग आहेत. त्यांचा राज्यसरकारच्या या आदेशानुसार व्यवसाय कर कापला कापला जात नाही. त्यामुळे एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला एक न्याय अशी स्थिती आहे.पिंपरी चिचंवड महापालिका तो कर कापत नाहीविशेष म्हणजे पुणे लगतच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काम करणाऱ्या समग्र शिक्षा अभियांनातील महिला कर्मचाऱ्यांचा व्यावसायिक उत्पन्न कर याच शासन आदेशानुसार कापला जात नाही.
राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणे पुणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. या अध्यादेशाची अमलबजावणी का झाली नाही याची माहिती घेण्यात येईल.राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यदेशाचे अंमलबजावणी ही तात्काळ केली जाईल. - पृथ्वीराज बीपी अतिरिक्त आयुक्त पुणे महापालिकाराज्य सरकारच्या काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याना या शासन आदेश महत्वाचे वाटत नाही. त्यामुळे संबधित अधिकार्यावर पुणे महापालिका आयुक्त यांनी कारवाई केली पाहिजे. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे जो आर्थिक भुर्दंड या महिला कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. संबधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावा. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष सजग नागरिक मंच