राहुल शिंदे
पुणे : आयुष्य डॉक्टरांना शासनाच्या रिक्त जागांवर नियुक्त करण्याबाबत आयुष्य मंत्रालयाने निर्देश दिलेले आहेत. तसेच पुणे महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आठ महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या आरोग्य विभागातील रिक्त जागांवर आयुष डॉक्टरांना सामावून घेण्यासंदर्भात ठराव झालेला असताना पुणे महापालिका प्रशासनाकडून मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात एमबीबीएस डॉक्टरांच्या खांद्याला खांदा लावून आयुष डॉक्टरांनी जिवाची पर्वा न करता हजारो रुग्णांचे प्राण वाचविले. या काळात अनेक डॉक्टरांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला. कोरोनातून बरे झाल्यावर त्यांनी आपल्या सेवेत कोणताही खंड पडू दिला नाही. देशात एमबीबीएस डॉक्टरांची संख्या तुलनेने कमी असून, हे डॉक्टर खासगी रुग्णालयातच काम करणे अधिक पसंत करतात. शासनाच्या विविध पदांवर तुटपुंज्या वेतनावर काम करण्यास बरेच एमबीबीएस डॉक्टर तयार नसतात. त्यामुळे आयुषच्या बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस, आदी डॉक्टरांना शासनाच्या पदांवर काम करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी आयुष्य डॉक्टरांच्या संघटनेकडून केली जात आहे.
कोरोना काळात एमबीबीएस डॉक्टरांनी केलेली सर्व कामे आयुष्य डॉक्टरांनी जबाबदारीने पार पाडली आहेत. मात्र, शासनाच्या विविध पदांवर आयुष डॉक्टरांना नियुक्त करण्याबाबत पालिका प्रशासन व राज्य शासन उदासीन आहे. महाराष्ट्र वगळता बिहार, उत्तर प्रदेश ,राजस्थान, काश्मीर, आदी राज्यांमध्ये डॉक्टरांना शासनाच्या विविध पदांवर नियुक्त केले जात आहे. त्यामुळे केवळ महामारीच्या काळात आयुष डॉक्टरांचा उपयोग करून घेतला गेला. आता रिक्त जागांवर नियुक्तीसाठी त्यांना शासनाच्या विविध नियमांची माहिती देऊन उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. कोरोना काळात शासनाची ही नियमावली कुठे गेली होती? कोरोना काळातील या डॉक्टरांची गरज संपली. त्यांना वापरून घेतले. मात्र, आता त्यांना डावलणे नीतिमत्तेला धरून आहे का? असा सवाल सर्वसाधारण सभेत डॉक्टरांसाठी ठराव मंजूर करून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून विचारला जात आहे.