पुणे : केंद्र शासनाने पुणे मेट्रोसाठी १२६ कोटींचा निधी देऊन मेट्रोला बुस्टर दिला असताना, नागपूर आणि पुणे मेट्रोत भेदभाव करणारे भाजपा सरकार मेट्रोला अच्छे दिन येऊ देणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मागील महिन्यात पुण्यात मेट्रो मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास बैठक घेऊन पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या १५ किलोमीटरच्या मार्गास मान्यता दिल्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता राज्य शासन मेट्रोसाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात किती निधी देणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.गेल्या तीन वर्षांपासून पुणे मेट्रो राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या फेऱ्या पूर्ण करीत आहेत. या मान्यतेसाठी नागपूर आणि पुणे मेट्रोचे प्रकल्प असताना, केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने पुणे मेट्रो साईंड ट्रॅकवर घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूर प्रकल्पाचा नारळ फोडला. त्यामुळे पुणेकरांमध्ये संतापाची भावना होती. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय नगरविकास मंत्री वैंकय्या नायडू यांनी अवघ्या तीन दिवसांत पुणे मेट्रोला मान्यता देण्याची घोषणा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केली. मात्र, या घोषणेला सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असला, तरी त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. पुणेकरांसाठी समाधानाची बाब म्हणजे केंद्र शासनाकडून २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकात १२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातही २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मेट्रोबाबत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मागील महिन्यात स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधीची बैठक घेऊन पहिल्या मार्गास मान्यता दिली आहे. वनाज ते रामवाडी या मार्गासाठी मतमतांतरे असल्याने पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समती नेमली असून, ही समिती एका महिन्याच्या आत आपला निर्णय देणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या मार्गाबाबतही निर्णय घेऊन केंद्र शासनाची तत्काळ मान्यता घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आज (बुधवारी) विधानसभेत सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात आता राज्य शासन किती निधी देणार आणि मान्यतेसाठी काय उपाय योजणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे मेट्रोला अच्छे दिन येणार का?
By admin | Updated: March 18, 2015 00:39 IST