लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : एमआरपीचा (मॅक्झिमम रिटेल प्राईस) कायदा असूनही मनमानी किंमत छापून कंपन्या ग्राहकांची फसवणूकच करत आहेत. त्याऐवजी आता उत्पादनांवर ‘एमआरपी’प्रमाणेच उत्पादन मूल्यही प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे असे मत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी व्यक्त केले.
ग्राहक चळवळीच्या माध्यमातून या विषयावर जागतिक ग्राहक दिनापासून जनजागृती करण्यात येणार आहे अशी माहिती पाठक यांनी दिली. देशात सन १९७६ मध्ये उत्पादकाने उत्पादनावर एमआरपी प्रसिद्ध करावी असा कायदा करण्यात आला. त्याचा उद्देश ग्राहकांचा फायदा व्हावा हा होता. मात्र आता इतक्या वर्षानंतर या कायद्याचा कंपन्या स्वत:च्या मनाप्रमाणे वापर करत आहेत अशी टीका पाठक यांनी केला.
एखादी वस्तू ४५ रूपये १०० ग्रॅम असेल तर त्या वस्तूचे १ किलोचे ४५० रुपयेच व्हायला हवेत. उलट पॅकिंगचा खर्च वाचल्यामुळे ग्राहकांने १ किलो घेतली तर ५ ते १० रुपये कमी व्हायला हवेत. प्रत्यक्षात मात्र त्या वस्तूची किंमत ५३० रुपये असते. असे मागील काही दिवसांमध्ये प्रत्येकच वस्तूमध्ये होत आहे, व त्यात बहुतांशी आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. त्यामुळे आम्ही ग्राहक पेठेत अशा वस्तूंचा १ किलोचा पॅक न घेता १०० ग्रॅमचे १० पॅकेट घ्यावेत असा फलकच लावला असल्याचे पाठक यांनी सांगितले.
मागील काही वर्षांमध्ये हे जास्त किंमत छापून माल विक्री करण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यामुळेच यापुढे मालावर एमआरपी बरोबरच त्या वस्तूचे उत्पादन मूल्यही प्रसिद्ध करावे अशी मागणी ग्राहक पंचायतीच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे पाठक यांनी सांगितले. उत्पादन मूल्य असेल तर ग्राहकांना एमआरपी व उत्पादन मुल्य यातील तफावत लक्षात घेऊन खरेदीचा निर्णय घेणे शक्य होईल. ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी हाच उपाय आहे, त्यामुळेच जागतिक ग्राहक दिनापासून (१५ मार्च) अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या विषयावर जनजागृती करणार असल्याचे पाठक म्हणाले.