लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांकडून प्रस्ताव आला पाहिजे. त्या शिवाय जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा होऊ शकत नाही. राज्यांनी प्रस्ताव दिल्यास त्यावर त्वरित निर्णय घेऊ, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.सेनापती बापट रस्त्यावरील मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रीकल्चरच्या (एमसीसीआयए) सभागृहात आयोजित कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. एमसीसीआयएचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, महासंचालक अनंत सरदेशमुख, जीएसटीचे प्रधान सचिव ए. के. पांडे, प्रप्तीकर विभागाचे मुख्य आयुक्त विनोदानंद झा या वेळी उपस्थित होते.शुक्ला म्हणाले, इंधनावरील जीएसटी हटविण्याबाबत चर्चा होत आहे. मात्र, जोपर्यंत राज्यांकडून प्रस्ताव येत नाही, तो पर्यंत त्यावर जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा होणार नाही. राज्यांनी प्रस्ताव पाठविल्यास त्यावर त्वरित निर्णय घेतला जाईल़
...तर, जीएसटी ८ लाख कोटींवर जाईलवस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी सिंगापूरसारख्या छोट्या देशाला देखील पाच वर्षे लागली. आपल्या देशात एक वर्षाच्या आत नवीन करप्रणाली चांगल्या पद्धतीने लागू केली. सध्या १ लाख कोटींवर कर पोहोचला आहे. काही वर्षांत तो ७ ते आठ लाखांवर जाऊ शकतो. सर्व नागरिकांनी ही प्रणाली आपलीशी केली, तर हे शक्य असल्याचे शुक्ला म्हणाले.