आयुक्तांच्या प्रस्तावांना ठेंगाच

प्रशासन व स्थायी समिती सदस्य यांच्यातील समझोता बैठकीनंतरही स्थायी समितीने आयुक्तांनी दिलेला ३५० कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव पुन्हा एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलला

पुणे : प्रशासन व स्थायी समिती सदस्य यांच्यातील समझोता बैठकीनंतरही स्थायी समितीने आयुक्तांनी दिलेला ३५० कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव पुन्हा एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलला. शहरातील विविध विकासकामांसाठी म्हणून आयुक्तांनी ही रक्कम नगरसेवकांच्या निधीमधून वर्ग करून मागितली होती. त्याला काँग्रेस, मनसे तसेच सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहयोगी सदस्य अश्विनी कदम यांनीही विरोध कायम ठेवला.आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातून तत्कालीन स्थायी समितीने बरीच मोठी कपात केली होती. त्यामुळे आयुक्तांनी नव्या स्थायी समितीसमोर शहरातील सुमारे ५१ विकासकामांसाठी तब्बल ३५० कोटी रुपये अंदाजपत्रकातून वर्ग करून मागितले आहेत. त्यांनी दिलेल्या या वर्गीकरणाच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत वादळी चर्चा झाली. काँग्रेस, मनसे यांनी तर या प्रस्तावाला विरोध केलाच, शिवाय स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनीही विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपला हा प्रस्ताव मंजूर व्हायला हवा होता. एकमत होत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या विषयावर पुन्हा चर्चा झाली. आयुक्त कुणाल कुमार हे या वेळी उपस्थित होते. त्यांनी पुन्हा एकदा शहरात सुरू असलेल्या विविध कामांची गती कमी व्हायची नसेल तर निधीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. सदस्यांच्या मागणीनुसार त्यांनी ३५० कोटी रुपयांचे कामनिहाय विवरणही समितीला सादर केले. मात्र, याही वेळी काँग्रेस, मनसे व कदम यांनी विरोध कायम ठेवला. कदम यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी या विषयाला उपसूचना दिल्या.(प्रतिनिधी)