ईडब्ल्यूएसचे भूखंड विकसितचा प्रस्ताव

विकास आराखड्यात आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी राखीव असलेले भूखंड संबंधित जागा मालकांना विकसित करण्याची परवानगी द्यावी

पिंपरी : विकास आराखड्यात आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी राखीव असलेले भूखंड संबंधित जागा मालकांना विकसित करण्याची परवानगी द्यावी. त्यामोबदल्यात एकूण बांधकामांपैकी १५ टक्के बांधकाम क्षेत्र महापालिकेला विनामोबदला देण्याची अट घालण्यात यावी. १५ टक्के क्षेत्राएवढा जादा चटई क्षेत्र निदेर्शांक (एफएसआय) संबंधित मालकाला देण्यात यावा, असा ठराव शहर सुधारणा समितीने केला आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी आणि त्या विकसित करण्यासाठी महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही. परिणामी स्वस्त घरकुल प्रकल्पातील सर्व लाभार्थ्यांना शहराच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी घरे उपलब्ध होतील, असा दावा या समितीने केला आहे. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेअंतर्गत २००८ मध्ये सुरू केलेला स्वस्त घरकुल प्रकल्प आजतागायत पूर्ण होऊ शकलेला नाही. ठेकेदारांना दिलेला बांधकामाचा जादा दर, प्राधिकरणाने जागेपोटी मागितलेले ११४ कोटी रुपये, दीड लाख रुपयांवरून तब्बल पावणेचारलाख रुपयांपर्यंत करण्यात आलेली लाभार्थ्यांच्या हिस्स्यातील वाढ अशा अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांसह १३ हजार २०० सदनिका बांधण्याचा हा प्रकल्प आता ६,७२० सदनिकांपर्यंत सीमित राहिला आहे. (प्रतिनिधी)