पुणे : रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक मूल्य दर तक्ता सध्या एका ठराविक भागासाठी जाहीर केले जातात. त्यातील प्रत्येक मालमत्तेसाठी एकच मूल्यदर लागू असतो. मात्र, मालमत्तेच्या मूल्यानुसार त्यात तफावत असल्याने जमीनमालक किंवा बांधकाम व्यावसायिकाला तोटा सहन करावा लागतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी मालमत्तेनुसार रेडीरेकनर दर लागू करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आता पुढाकार घेतला आहे. यासाठी सुरुवातीला मुंबईत हा प्रयोग राबविण्यासाठी चाचपणी करण्याचे ठरविले आहे. मालमत्तानिहाय रेडीरेकनर दर ठरविण्याचे काम मोठे असल्याने हे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी विभागाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने रेडीरेकनर दरांत सरासरी सुमारे ४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही वाढ १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आली आहे. मुंबई वगळता अन्य महापालिका क्षेत्रांत सरासरी ६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मुंबईत ३.३९, पुण्यात ४.१६, तर ठाण्यात ७.७२ टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. हा दर लागू करताना प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन आपला अहवाल पाठविला आहे. त्यासोबतच मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांची तपासणी, बांधकाम व्यावसायिकांच्या जाहिराती आदींची माहिती घेऊन दर ठरविण्यात आले आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे आणि राज्याच्या इतर अनेक भागांत जमिनींच्या वार्षिक बाजार मूल्यदरात विषमता दिसून आली आहे. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात रेडीरेकनरपेक्षा जास्त किमतीने, तसेच कमी किमतीनेही व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
रेडीरेकनर दर लागू करताना तो एका विशिष्ट भागासाठी लागू केला जातो. त्या भागाचा दर हा त्यातील सर्व मालमत्तांना लागू होतो. त्यात अनेकदा चांगल्या लोकेशनच्या मालमत्तेला रेडीरेकनरपेक्षा जास्त दर मिळतो. मात्र, त्याजवळील व थोड्या अडचणीच्या मालमत्तेला तोच रेडीरेकनर दर लागू होतो. वास्तविक त्या मालमत्तेचा मूळ दर कमी असूनही रेडीरेकनरनुसारच मुद्रांक शुल्क द्यावे लागते. ही तफावत संबंधित मालकांना तोट्याची ठरत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी राजकीय पक्षांपासून अनेक संघटनांनी पाठपुरावा केला आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागानेही यात लक्ष घालण्याचे ठरविले असून, प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईत मालमत्तानिहाय रेडीरेकनर दर जाहीर करता येतील का, याची चाचपणी करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत येत्या १६ एप्रिलला मुंबईतील आमदारांसह नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर मुंबईत स्वतंत्र मालमत्तानिहाय दर लागू करण्यासाठी अभ्यास केला जाणार आहे. त्यातील अडचणी लक्षात घेऊन हा प्रयोग पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर आणि संभाजीनगरसारख्या महत्त्वाच्या मोठ्या शहरामंध्ये लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.
मालमत्तानिहाय रेडीरेकनर लागू करण्याबाबतचा निर्णय येत्या १६ एप्रिलच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. यासाठी काय करावे लागेल याची चर्चाही यात होणार आहे. त्यानंतर राज्यभरात लागू करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. सुरुवातील मुंबईत याचा प्रयोग करण्यात येईल. - रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक, पुणे