राज्यात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम कायदा २०११ मध्ये संमत झाला. या कायद्यानुसार खासगी शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क कोणत्या प्रकारे घ्यावे हे त्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यात शिकवणी शुल्क (ट्युशन फी) सत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क, ग्रंथालय शुल्क आणि अनामत रक्कम, प्रयोगशाळा शुल्क आणि अनामत रक्कम, जिमखाना शुल्क, परीक्षा शुल्क, तसेच ज्या शाळांमध्ये वसतिगृह आहे त्यासाठी वसतिगृह शुल्क, जेथे भोजनाची सोय आहे तेथे भोजनालय शुल्क आदी प्रकारच्या शुल्काचा समावेश आहे. कायद्यानुसार शाळांना या प्रकारचे शुल्क घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
शाळांकडून कायद्यानुसार शुल्क आकारले जात असले, तरी ते घेण्याची एक प्रक्रिया आहे. पालक-शिक्षक संघ (पीटीए) हा शुल्क निश्चितीसाठी जबाबदार घटक धरण्यात आला आहे. पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारिणीत प्राचार्य / मुख्याध्यापक हे अध्यक्ष आहेत. उपाध्यक्ष एक पालक, सचिव एक शिक्षक, सहसचिव दोन पालक व सदस्य आहे. प्रत्येक इयत्तेचा एक शिक्षक आणि एक पालक हे या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. त्यातही मागासवर्गीय प्रमाण व महिलांना संधी देण्याबाबतचा विचार केला आहे. या कार्यकारणीमध्ये जास्तीत जास्त १३ पालक व १० शिक्षक आणि व्यवस्थापनाचा एक प्रतिनिधी असणे अपेक्षित आहे. या समितीसमोर व्यवस्थापनाकडून त्यांना योग्य वाटणारे शुल्क मंजुरीसाठी ठेवले जाते. पण, समितीला हे शुल्क अमान्य झाले तर त्यांना सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली गठित विभागीय समितीकडे अपील करता येते. व्यवस्थापनाचे शुल्क पालकांना अमान्य असल्यास त्यांनासुद्धा या समितीकडे जाता येते. या विभागीय समितीने दिलेला निर्णय व्यवस्थापनाला किंवा पालकांना अमान्य असेल, तर त्यांना उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागता येते.
शुल्क विनियमन कायदा २०११ मध्ये लागू झाल्यानंतर, १३ एप्रिल २०१६ रोजी कायद्याचे नियम जाहीर करण्यात आले. तर, २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे गेल्या काही दिवसांपासून शुल्काबाबत पालकांच्या वारंवार तक्रारी येत असल्याने शासनाने त्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शासनाला ऑनलाइन शाळांच्या शुल्क आकारणीबाबत काही नवीन अहवाल देऊ शकते व त्यावर कायद्यात सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.
शाळांकडून विविध प्रकारच्या शुल्काबरोबरच इतर शुल्क आकारले जाते. इतर शुल्क विविध स्पर्धांसाठी वापरले जाते. परंतु, कोरोनामुळे स्पर्धा झाल्या नाहीत. ग्रंथालयाच्या शुल्काचा विषय येत नाही. विद्यार्थी वर्षभर शाळेत गेले नसल्याने प्रयोगशाळा व जिमखाना शुल्काचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शाळांनी लेखी परीक्षा सुद्धा घेतल्या नाहीत. तसेच, वसतिगृहात विद्यार्थी आलेले नाही आणि त्यांनी भोजनालयाचा लाभ घेलेला नाही. स्कूल बसचाही वापर झाला नाही. त्यामुळे शाळांना त्याचे शुल्क घेता येणार नाही.
विद्यार्थ्यांना शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य वाटप केले जाते. त्यात स्कूलबॅग, गणवेश पुस्तके, वह्या आदींचा समावेश होता. शाळाच भरल्या नाही त्यामुळे या गोष्टींचा उपयोग होत नाही. परिणामी, शैक्षणिक साहित्याचा खर्चसुद्धा शुल्काच्या रक्कमेतून वजा झाला पाहिजे. शाळांचे वीजबिल, पाणीबिल आणि देखभाल दुरुस्ती आदी खर्च वाचला आहे. त्याचा विचार करून शाळांनीच शुल्क कमी करण्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवायला हवा.
विद्यार्थी हिताचा विचार आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राजस्थान सरकार राजस्थानमधील खासगी शाळा यांच्या संदर्भातील आहे. त्यात राजस्थान सरकारने ३० टक्के शुल्क कमी करावी, असे म्हटले होते. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्कात १५ टक्के तरी सवलत द्यायला हवी, असे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला शब्दप्रयोग महत्त्वाचा आहे. त्यात विद्यार्थी समोर ठेवून शुल्क ठरवले पाहिजे. ज्या गोष्टींचा लाभ विद्यार्थ्यांना होत नाही, त्या गोष्टींचे शुल्क घेऊ नये, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
- एन. के. जरग, माजी संचालक, माध्यमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य