पुणे : राज्यातील १२,५१५ प्राध्यापकांना ७१ दिवसांच्या संपकाळातील थकीत वेतन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे. त्यामुळे तब्बल सात वर्षांनंतर प्राध्यापकांना थकीत वेतनाची रक्कम मिळणार आहे. मात्र, प्राध्यापकांना संपकाळातील वेतनाची खिरापत देऊ नये. तसेच नियमित प्राध्यापकांप्रमाणे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना व विद्यार्थ्यांनाही त्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत द्यावी, अशा प्रतिक्रिया विद्यार्थी संघटनांनी दिल्या आहेत.राज्यातील प्राध्यापक ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या कालावधीत ७१ दिवस संपावर गेले होते. या संपकाळातील वेतन शासनाने रोखले होते. त्यावर प्राध्यापक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथेही प्राध्यापकांच्याच बाजूने निकाल लागला. त्यामुळे तब्बल सात वर्षांनंतर प्राध्यापकांना थकीत वेतनाची रक्कम मिळणार आहे. परंतु,राज्य शासनावर त्यामुळे ९१९ कोटी ८१ लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. दरम्यान, राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भातही शासन निर्णय येत्या चार दिवसात प्रसिद्ध केला जाणार असल्याची माहिती सामंत यांनी ट्विटरद्वारे दिली.
शासनाने अधिकार नसताना २०१३चे प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे वेतन रोखले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय दिला. खरे तर २ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.- प्रा.एस.पी. लवांडे, एम.फुक्टो, सचिवशासनाने एकाच घटकाला आर्थिक लाभ देऊ नये. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसह शिष्यवृत्तीपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही वेळेत शिष्यवृत्ती द्यावी.- स्वप्नील बेगडे, प्रदेश मंत्री, अभाविप