पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आरक्षित २५ टक्के जागांवर पहिलीपासूनच्या प्रवेश दिलेल्याच विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा शासनाकडून शाळांना दिला जाईल, या निर्णयावर राज्य शासन ठाम असून, गरज भासल्यास याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे, असे राज्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.राज्याच्या शिक्षण विभागाने पुण्यासह काही प्रमुख शहरांतील शाळांमधील आरटीईच्या जागांसाठी आॅनलाईन पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविली. त्यात पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक अशा दोन्ही वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यात आला. मात्र, केवळ प्राथमिक वर्गात प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा केला जाईल, असा अध्यादेश शासनाने प्रसिद्ध केला. सध्या प्रवेशप्रक्रिया आणि शुल्क परताव्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर नंदकुमार यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘शासन केवळ प्राथमिक वर्गातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा करणार आहे. उच्च न्यायालयाने शासनास पूर्व प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा करण्याचे आदेश दिले. तर, त्यावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू.’’शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीबाबत बोलताना नंदकुमार म्हणाले, ‘‘शासनाने राज्यातील शालाबाह्य विद्यार्थ्यांची नोंदणी योग्य पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही स्वयंसेवी संस्थांना ही नोंदणी अयोग्य असल्याचे वाटते. शासनाच्या शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी विरोधात आंदोलन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था या इतिहासजगत आहेत. त्यामुळे त्यांना शासनाकडून केली जात असलेली कार्यवाही चुकीची वाटते.’’ (प्रतिनिधी)
पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा नाहीच
By admin | Updated: July 27, 2015 03:39 IST