‘जीपीएस’ ठरविणार प्री-पेड रिक्षाचे भाडे

बाहेरगावाहून आलेल्या प्रवाशांची रिक्षाचालकांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी पुन्हा प्री-प्रेड रिक्षासेवेला संजीवनी मिळणार आहे.

- राजानंद मोरे पुणे : बाहेरगावाहून आलेल्या प्रवाशांची रिक्षाचालकांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी पुन्हा प्री-प्रेड रिक्षासेवेला संजीवनी मिळणार आहे. या रिक्षांचे भाडे ठरविण्यासाठी पहिल्यांदाच ‘जीपीएस’ यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे. या यंत्रणेद्वारे प्रवाशाच्या जाण्याच्या ठिकाणापर्यंतचे अंतर मोजून त्यानुसार भाडे आकारले जाईल. याबाबतचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) वजन मापे विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून त्यानंतर अंमलबजावणी सुरू होईल.शहरात एसटी, खासगी बस, रेल्वे, विमानाने शहरात येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातील अनेक इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी रिक्षाला प्राधान्य देतात. पण अनेकदा काही रिक्षाचालक संबंधित प्रवाशांकडून जादा भाडे घेतात. मीटर सुरू न करता थेट एक रक्कम भाडे म्हणून सांगितली जाते. रात्रीच्या वेळी तर असे प्रकार सर्रासपणे होतात. पण प्रवाशांना इतर पर्याय उपलब्ध नसल्याने नाईलाजाने जादा पैसे दिले जातात. या पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपूर्वी शहरात स्वारगेट, शिवाजीनगर, रेल्वे स्टेशन, लोहगाव विमानतळ या ठिकाणी प्री-पेड रिक्षा सेवा सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला. पण कालांतराने ही सेवा बंद पडली. सध्या केवळ विमानतळ परिसरातच ही सेवा सुरू आहे. ही सेवा जुन्याच पद्धतीने सुरू असून अंतरानुसार आधीच भाडे निश्चित केलेले आहे.आता पुन्हा एकदा प्री-पेड रिक्षा सेवेला नवसंजीवनी मिळणार आहे. ‘आरटीओ’कडून ही सेवा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. स्वारगेट, पुणे स्टेशन, शिवाजीनगर आणि संगमवाडी येथे प्री-पेड रिक्षा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, नव्याने ही सेवा सुरू करताना त्यासाठी ‘जीपीएस’ यंत्रणेचा आधार घेतला जाणार आहे. प्रवासी प्री-पेड बुथवर आल्यानंतर त्यांना इच्छित स्थळ सांगावे लागेल. बुथवरील प्रतिनिधीकडून ‘जीपीएस’च्या माध्यमातून ते ठिकाण शोधले जाईल. ही यंत्रणा बुथ आणि इच्छित ठिकाणापर्यंतचा सर्वाधिक जवळचा रस्ता दाखवेल. त्यानुसार प्रवाशांना भाडे आकारले जाईल. या भाड्यावर पूर्वीप्रमाणेच सेवेसाठीचे २५ टक्के जादा पैसे आकारले जाणार आहे.>प्रस्ताव आरटीओकडे‘जीपीएस’ यंत्रणेद्वारे प्री-पेडचा मार्ग व भाडे निश्चित करण्याची यंत्रणा अद्याप महाराष्ट्रात कुठेही वापरली जात नाही. पुण्यात पहिल्यांदाच या यंत्रणेचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ‘जीपीएस’द्वारे भाडे ठरविण्याची ही पद्धत योग्य आहे किंवा नाही याबाबत वजन मापे विभागाकडून मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे.त्याबाबतचा प्रस्ताव आरटीओकडून विभागाला पाठविण्यात आला आहे. विभागाकडून त्याची व्यावहारिकता तपासून प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतरच प्री-पेडसाठी जीपीएसचा वापर करण्यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी माहिती अधिकाºयांनी दिली.